Jet Airways Liquidation: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज से को एक अहम फैसले में एयरलाइन को बड़ा झटका दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बंद पड़ी एयरलाइंस जेट एयरवेज के ऐसेट्स को बेचने का आदेश दे दिया। इससे साफ है कि अब ये एयरलाइन कभी दोबारा उड़ान नहीं भर पाएगी। कोर्ट के मुताबिक एनसीएलएटी (NCLT) ने जेट एयरवेज के रेजॉल्यूशन एप्लिकेंट जालान-कालरॉक कंसोर्टियम की 150 करोड़ रुपये की परफॉरमेंस बैंक गारंटी के समायोजन की अनुमति देकर न्यायालय के जनवरी 2023 के आदेश की अवहेलना की है। समाधान प्रस्ताव के मुताबिक एयरलाइन में 350 करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत थी। एनसीएलएटी ने परफॉरमेंस बैंक गारंटी को इसके अगेंस्ट एडजस्ट करने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लिक्विडेशन इसके ऋणदाताओं और कर्मचारियों के सर्वोत्तम हित में होगा क्योंकि जालान-कालरॉक कंसोर्टियम मंजूरी के पांच साल बाद भी समाधान योजना को लागू करने में विफल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कॉन्स्टीट्यूशनल पावर का किया इस्तेमाल
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने सामने लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश और डिक्री (Decree) जारी करने का अधिकार देता है। बेंच ने एनसीएलएटी को उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।

कोर्ट ने क्या आदेश दिया
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने जेट एयरवेज के रेसॉल्यूशन प्लान को बरकरार रखने का ऑर्डर देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसके अलावा इसकी ओनरशिप को जालान कलरॉक कंसोर्टियम (JKC) को ट्रांसफर करने को मंजूरी देने के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के फैसले को खारिज कर दिया।

बैंकों की दलील
सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज के मामले में यह स्पष्ट किया कि कंसोर्टियम ने एयरलाइन के पुनर्निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपये का निवेश करने का वादा किया था, लेकिन वह अपने वादे पर खरा नहीं उतर सका। यह जेट एयरवेज के लिक्विडेशन के लिए पर्याप्त आधार बनाता है। कोर्ट ने बैंकों को 150 करोड़ रुपये की गारंटी को भुनाने की भी अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत को यह तय करना था कि जेट एयरवेज के अधिग्रहण को बरकरार रखा जाए या एयरलाइन को समाप्त कर दिया जाए। बैंकों ने इसे लिक्विडेट करने की अपील की थी।