विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को लोकसभा में चीन के साथ संबंधों और एलएसी पर ताजा स्थिति से सदन को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मैं सदन को भारत-चीन सीमा क्षेत्र में हाल ही में हुए कुछ घटनाक्रमों और हमारे संपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों पर उनके प्रभावों से अवगत कराना चाहता हूं। सदन जानता है कि 2020 से हमारे संबंध असामान्य रहे हैं।

चीनी गतिविधियों के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सद्भाव बिगड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि सीमा मुद्दे पर चीन से बातचीत हुई। बताया गया कि सीमा पर शांति होने पर ही संबंध बेहतर होंगे। कूटनीतिक माध्यमों से मामले को सुलझा लिया गया है। अब एलएसी पर स्थिति सामान्य है। पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह से डिसइंगेजमेंट हो चुका है।

चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा किया

विदेश मंत्री ने कहा कि हालिया घटनाक्रम हमारे निरंतर कूटनीतिक जुड़ाव को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि सदन इस तथ्य से अवगत है कि 1962 के युद्ध और उससे पहले की घटना के परिणामस्वरूप चीन ने अक्साई चीन में 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र चीन को सौंप दिया।

द्विपक्षीय वार्ता पर जोर

विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन ने सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए कई दशकों तक बातचीत की। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए निष्पक्ष, उचित और परस्पर स्वीकार्य रूपरेखा पर पहुंचने के लिए द्विपक्षीय चर्चा की गई।

2020 के घटनाक्रम का जिक्र

उन्होंने कहा कि सदस्यों को याद होगा कि अप्रैल-मई 2020 में चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा किया था। इसके कारण कई जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने भी आईं। इस स्थिति के कारण गश्त भी बाधित हुई। उन्होंने कहा कि यह हमारे सशस्त्र बलों के लिए गर्व की बात है कि उन्होंने रसद चुनौतियों और कोविड के बावजूद सीमा पर तेजी से जवाबी तैनाती की।