UPI in Maldives:   मालदीव के राष्ट्रपति (President) ने मोहम्मद मुइज्जू ने भारत (India) का UPI सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है। जो कि देश की अर्थव्यवस्था (economy) में सुधार की दृष्टि से लिया गया है। और साथ ही तकनीकी (technical) प्रणाली को बढ़ावा देना है।

मालदीव के राष्ट्रपति का बड़ा फैसला
मोहम्मद मुइज्जू (Mohammad Muizzu) ने मालदूव में कैबिनेट (cabinet) की सिफारिश पर इंडिया की तरह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को लागू करने का फैसला (decision) लिया है। यह फैसला रविवार को लिया । जिसका उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति (economic condition) में सुधार कर उसे मजबूत बनाने के लिया गया है। मालदीव के राष्ट्रपति (President) मुइज्जू ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति कार्यालय (President Office) की ओर से एक बयान दिया गया है। जिसमें कहा कि- इस फैसले से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। साथ ही इससे फाइनेंशियल इन्क्लूजन (financial inclusion) बढ़ने के साथ-साथ वित्तीय लेनदेन और डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास (develop) करना है।

अगस्त में हुआ था समझौता
भारत के विदेश मंत्री (India Foreign Minister) एस जयशंकर (S Jaishankar) अगस्त में मालदीव का दौरा किया था। उसी दौरान उन्होंने UPI से जुड़े समझौते (agreement) पर साइन किया था। जिसके बाद यह लिया गया कि भविष्य में मालदीव (Maldives) के लोग भी इंडिया की तरह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का प्रयोग करेंगे।

तकनीकी प्रणाली को बढ़ावा
भारत (India) देश में विकसित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी (digital public infrastructure) ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की पहल लगातार (continuously) की जा रही हैं। जिसके अन्तर्गत वैश्विक स्तर पर UPI, आधार, मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म (MOSIP) और डिजीलॉकर जैसी डिजिटल सेवाएं भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय (MED) के अनुसार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के लिए भारत के प्रयासों का उद्देश्य अन्य देशों में डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाना और इंडिया स्टैक जैसी इकोसिस्टम-सेंटर पहल के माध्यम से सहयोग को बढ़ाना है। यह घोषणा मुइज्जू (Muizzu) की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) से मुलाकात के लगभग एक महीने बाद की गई।