दिल्ली में आज से लागू 'No Fuel' नियम – जानिए पूरी डिटेल्स!

1 जुलाई 2025 से दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए End-of-Life (EOL) Vehicles अर्थात 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन अब राजधानी में ईंधन नहीं भरवा पाएंगे.

सख्त प्रवर्तन और स्मार्ट सिस्टम

CAQM, MCD, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक-पुलिस की संयुक्त टीमें 350 से अधिक पेट्रोल पंपों पर तैनात होंगी—100 पर पुलिस-बल भी रहेगी. हर पंप पर ANPR कैमरा लगे हैं जो VAHAN डेटाबेस से वाहन की उम्र पहचानेंगे और रियल-टाइम अलर्ट भेजेंगे. CCTV, स्पीकर्स आदि से भी सूचना दी जाएगी—"No Fuel for EOL Vehicles" बोर्ड अनिवार्य होगा.

जुर्माना और जब्ती

पहचान में आने पर वाहन तुरंत जब्त, स्क्रैप हेतु ले जाया जाएगा. चार-पहिया पर ₹10,000 और दो-पहिया पर ₹5,000 जुर्माना लगेगा, स्क्रैप भागित भी हो सकता है.

आम जनता को मिली राहत व निर्देश

जुर्माना भरने पर वाहन वापस मिल सकता है, पर ऑन रोड उपयोग की अनुमति नहीं होगी. पेट्रोल और डीजल वाहनों के अलावा सीएनजी वाहनों को फिलहाल छूट दी गई है जो वाहन बाहर रजिस्टर हैं पर दिल्ली में आ रहे हैं, उन पर भी यही नियम लागू होगा

विस्तार और अगले चरण

1 नवंबर 2025 से एनसीआर (गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, सोनीपत) में भी एक्सटेंशन होगा. अप्रैल 2026 तक पूरे NCR में यह नियम लागू हो जाएगा

दिल्ली में लगभग 62 लाख EOL वाहन हैं—41 लाख दोपहिया और 18 लाख चारपहिया, जो वायु प्रदूषण में बड़ा योगदान देते हैं. CAQM, सुप्रीम कोर्ट और NGT की सिफारिशों के अनुरूप यह कदम प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्णायक कदम कही जा रही है.

वाहनों के लिए विकल्प

वाहन मालिकों के सामने मुख्य तीन रास्ते हैं -

• No Objection Certificate लेकर वाहन को अन्य राज्य ले जाएँ।
• प्रमाणित इलेक्ट्रिक किट लगाकर वाहन बदलें।
• लाइसेंस प्राप्त स्क्रैपिंग केंद्र में वाहन स्क्रैप करवाएँ।

"No Fuel For Old Vehicles" नीति आज से शुरू हो चुकी है—प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में यह कदम दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने में अहम साबित होगा। वाहन मालिकों को सलाह है कि समय रहते उचित विकल्प चुनें और जुर्माने व खींच-तान की झंझट से बचें।

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