भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार की ओर से मिली राहत राशि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं – बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं – के कारण भारी नुकसान हुआ था। इन आपदाओं से निपटने और पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 2006.40 करोड़ रुपये की पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना को स्वीकृति दी है, जो हिमाचल के लिए एक बड़ी राहत है।

जेपी नड्डा ने शिमला में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि आपदा प्रतिरोधी भारत (Disaster Resilient India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए गृह मंत्रालय ने अमित शाह के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने हर आपदा की घड़ी में राज्यों का साथ दिया है और राहत कार्यों को तेज़ी से अंजाम दिया है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने हिमाचल प्रदेश के लिए इस व्यापक राहत पैकेज को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण, बुनियादी ढांचे की बहाली और नागरिकों के लिए स्थायी राहत उपायों की व्यवस्था की जाएगी। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) के तहत 28 राज्यों को 20,264.40 करोड़ रुपये SDRF के अंतर्गत और 19 राज्यों को 5,160.76 करोड़ रुपये NDRF के तहत जारी किए हैं।

जेपी नड्डा ने बताया कि भारत सरकार आपदा प्रबंधन को केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक तैयारी के रूप में देखती है। यही कारण है कि देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के ढांचे को और मज़बूत किया जा रहा है ताकि जान-माल की हानि को न्यूनतम किया जा सके।

इस अवसर पर प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं, जयराम ठाकुर, डॉ. राजीव बिंदल, सुरेश कश्यप, सतपाल सत्ती, अनुराग ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार – ने भी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद जताया। यह राहत पैकेज हिमाचल के लिए सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण की नई उम्मीद है।

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