बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar)ने विधानसभा चुनावों से पहले नीतीश सरकार उद्योग नीति के तहत बड़ा ऐलान करते हुए बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नया बिहार निवेश और सब्सिडी योजना लागू कर दी है। इस नई नीतीश कुमार इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत उद्योगों को कई आकर्षक प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिसमें मुफ्त जमीन और 40 करोड़ तक सब्सिडी शामिल है। सरकार का दावा है कि यह योजना अगले पांच सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी और बिहार को औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करेगी।

नीतीश सरकार उद्योग नीति के अंतर्गत लागू इस पैकेज में निवेशकों को ब्याज पर 40 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा नई औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300% तक शुद्ध SGST प्रतिपूर्ति 14 वर्षों तक दी जाएगी। 30% तक की पूंजीगत सब्सिडी और निर्यात प्रोत्साहन के तहत 14 वर्षों तक प्रतिवर्ष 40 लाख रुपये तक की राशि भी उद्योगों को दी जाएगी। यह कदम बिहार निवेश और सब्सिडी योजना को और मजबूत बनाता है और स्थानीय निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगा।

सरकार ने इस नई नीतीश कुमार इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत निवेश बढ़ाने के लिए मुफ्त भूमि आवंटन की भी व्यवस्था की है। 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली औद्योगिक यूनिटों को 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन मिलेगी। वहीं, 1000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली यूनिटों को 25 एकड़ तक मुफ्त भूमि दी जाएगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भी 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन आवंटित की जाएगी। निवेशकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए 31 मार्च 2026 तक आवेदन करना होगा।

इस बिहार उद्योगों को मुफ्त जमीन और 40 करोड़ तक सब्सिडी देने वाली योजना का उद्देश्य बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। सरकार का मानना है कि इस नई नीतीश सरकार उद्योग नीति से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और स्थानीय रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।

इसके साथ ही नीतीश सरकार ने किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। किसान सलाहकारों का मानदेय 13,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है और परामर्श अवधि 6 घंटे से बढ़ाकर 7 घंटे कर दी गई है। इस कदम से राज्य के कुल 7047 किसान सलाहकार लाभान्वित होंगे। जानकारी के मुताबिक इस पैकेज का लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना होगा। इसके बाद योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 

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 Frequently Asked Questions

Q1. नीतीश सरकार ने उद्योगों के लिए क्या नई योजना घोषित की है?
Ans. नीतीश कुमार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू किया है, जिसमें उद्योगों को मुफ्त जमीन, ब्याज पर 40 करोड़ तक सब्सिडी, SGST प्रतिपूर्ति और पूंजीगत सब्सिडी जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

Q2. बिहार में उद्योगों को कितनी सब्सिडी मिलेगी?
Ans. इस नई योजना के तहत उद्योगों को 40 करोड़ रुपये तक ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी।

Q3. इस योजना से किन-किन सेक्टर्स को फायदा होगा?
Ans. यह योजना सभी औद्योगिक सेक्टर्स, निवेशकों और नई इकाइयों को फायदा पहुंचाएगी, विशेषकर 100 करोड़ से ऊपर निवेश करने वाली कंपनियों को।

Q4. 40 करोड़ की सब्सिडी पाने के लिए क्या शर्तें होंगी?
Ans. 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली इकाइयों और 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली यूनिटों को इस योजना के तहत 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन और ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी।

Q5. क्या यह योजना नए निवेशकों पर भी लागू होगी?
Ans. हां, यह योजना नए निवेशकों और existing उद्यमियों दोनों के लिए लागू है। लाभ लेने के लिए 31 मार्च 2026 तक आवेदन करना अनिवार्य है।