मराठा आरक्षण देने को तैयार हुई महाराष्ट्र सरकार, मनोज जरांगे - हम जीत गए

मुंबई (Mumbai) में मराठा आरक्षण आंदोलन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे मनोज जरांगे (Manoj Jarange) की आखिर जीत हुई है। फडणवीस सरकार ने मनोज जरांगे की मांगें मान ली हैं। सरकार ने "हैदराबाद गजट" को जारी कर दिया है। यानि कि मराठा समाज के लोगों को 'कुनबी' जाति का दर्जा प्राप्त होगा।

मराठा आरक्षण पर बड़ा फैसला आने के बाद मुंबई के आजाद मैदान में पांच दिन के अनशन के बाद मनोज जरांगे ने समर्थकों के बीच जीत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मराठा समाज की लड़ाई रंग लाई है और सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों को मान लिया है। जरांगे ने साफ कहा कि यदि सरकार आज रात नौ बजे तक आरक्षण पर जीआर जारी करती है तो वह मुंबई छोड़ देंगे। आंदोलनकारियों ने इस घोषणा पर जश्न मनाया और जीत के नारे भी लगाए।

दरअसल, कुनबी जाति पहले ही प्रदेश में ओबीसी में शामिल हैं। फडणवीस सरकार के इस फैसले से मराठाओं को आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। महाराष्ट्र सरकार की इस पहल से न केवल मराठा समाज के लिए कई अवसरों के रास्ते खोलेगी, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा भी मजबूत होगी।

मराठा आरक्षण मामले में 'हैदराबाद गैजेट' एक बहुत अहम कानूनी और प्रशासनिक मुद्दा है। मराठा समाज यह साबित करना चाहता है कि वे किसान, बहुजन और सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग में आते हैं। इसके लिए आंदोलनकारी इतिहास और सरकारी रिकॉर्ड का सहारा लेते हैं।

मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने मंत्रियों की उपस्थिति में अपने समर्थकों से कहा कि 'हम जीत गए हैं। 'महाराष्ट्र सरकार दो महीने के अंदर जीआर जारी कर स्पष्ट करे कि मराठा और कुनबी एक ही समुदाय हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने वादा किया है कि मराठा आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के परिजनों को एक सप्ताह में मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही, आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी केस भी वापस लिए जाएंगे। जरांगे ने कहा कि अब महाराष्ट्र सरकार पर वादों को निभाने की जिम्मेदारी है।

मराठा समाज आरक्षण को लेकर महीनों से चले आ रहे मनोज जरांगे का आंदोलन आखिर आज ख़तम हुआ और फडणवीस सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए राजी हो गई है। सरकार ने आंदोलन में जान गंवाने वाले परिवारों को मुआवजा और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लेने का वादा भी किया है। मनोज जरांगे रात नौ बजे वह मुंबई छोड़कर चले जाएं, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बुधवार सुबह तक आजाद मैदान खाली करने की सख्त चेतावनी दी है।

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