भारत-अमेरिका व्यापार समझौता पर जल्द ही मुहर लगने की उम्मीद है। दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार वार्ता अब अपने अंतिम मोड़ पर है। इसके पहले 14-17 जुलाई को भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बातचित के लिए भारत से डेलिगेशन गए, पर बात नहीं बन पाई थी। अब अमेरिकी व्यापार अधिकारियों की एक टीम अगस्त के दूसरे हफ्ते में भारत के दौरे पर आएगी।

पांचवें दौर की वार्ता के लिए पिछले हफ्ते वॉशिंगटन में भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भारत के मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल और दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच के बीच चर्चा हुई थी। जब बातचीत अधूरी रह गई तब भारतीय डेलिगेशन 1 अगस्त को टैरिफ़ पर रोक लगाने की समयसीमा से पहले भारत वापस लौट आया।

सूत्रों के अनुसार, भारत अमेरिका व्यापार समझौता पर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर ट्रंप प्रशासन 26 प्रतिशत टैरिफ लागू कर देता है तो भी भारत पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टील पर टैरिफ के अलावा कृषि और ऑटोमोबाइल से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। भारत ने डेयरी क्षेत्र में शुल्क रियायतों की अमेरिकी मांग पर अपना कड़ा रुख अपनाया हुआ है।

भारत-अमेरिका 1 अगस्त से पहले ट्रेड डील को अंतिम खाका पहनाने की तैयारी में हैं और ट्रंप के नए टैरिफ के लागू होने की भी यही डेडलाइन है। भारत के लिए यह ट्रेड डील काफी अहम है क्योंकि 1 अगस्त से अमेरिका ने भारत सहित दूसरे तमाम देशों पर 26 परसेंट का टैरिफ लगाने का प्लान बनाया है।

अमेरिका भी कुछ औद्योगिक वस्तुओं और ऑटोमोबाइल, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों, साथ ही वाइन, पेट्रोकेमिकल और कृषि उत्पादों के आयात पर राहत चाहता है। जबकि अमेरिका से भारत ने 26 प्रतिशत के अतिरिक्त टैरिफ को हटाने की भी मांग की है। साथ ही इस्पात और एल्युमीनियम निर्यात पर 50 प्रतिशत और ऑटोमोटिव क्षेत्र पर 25 प्रतिशत के आधार टैरिफ को भी हटाने की मांग की है। भारत प्रस्तावित व्यापार समझौते में कपड़ा, जेम्स और जूलरी, चमड़े के सामान, गार्मेंट्स, प्लास्टिक, केमिकल, झींगा, तिलहन, अंगूर और केले जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए टैरिफ में रियायत देने की मांग कर रहा है।

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