अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत, जानिए पूरा मामला

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान कर दी है। यह राहत उस समय आई है जब वे 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़े चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामला झेल रहे हैं।

क्या है पूरा विवाद?

अरविंद केजरीवाल आचार संहिता केस 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। उस समय अरविंद केजरीवाल अमेठी पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने आप प्रत्याशी कुमार विश्वास के लिए प्रचार किया था। इसी दौरान गौरीगंज और मुसाफिरखाना थाने में उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामला दर्ज किया गया था। इन मामलों में वे पहले से जमानत पर हैं और कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिलहाल स्थगित है।

कोर्ट का आदेश और वकील का बयान

केजरीवाल के वकील रूद्र प्रताप सिंह मदन ने जानकारी दी कि 8 सितंबर को हुई सुनवाई में अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दे दी।मदन ने कहा कि अदालत ने पहले शर्त लगाई थी कि पासपोर्ट नवीकरण के बाद विदेश यात्रा से पहले अनुमति लेनी होगी। लेकिन अब अदालत ने इस शर्त को हटा दिया है। इससे साफ है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल कोर्ट केस में राहत का दौर जारी है।

पासपोर्ट नवीकरण से जुड़ा मामला

अगस्त में अदालत ने अरविंद केजरीवाल को पासपोर्ट नवीकरण की अनुमति दी थी। साथ ही यह शर्त रखी थी कि वे बिना कोर्ट की मंजूरी के देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। इसी शर्त को हटाने के लिए उनके वकील ने गुहार लगाई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें अनुमति दे दी।

अमेठी प्रचार और दर्ज हुए केस

2014 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल अमेठी पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने आप उम्मीदवार कुमार विश्वास के समर्थन में कई रैलियां और सभाएं कीं। इन्हीं गतिविधियों के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा और उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज हुईं।इस तरह अरविंद केजरीवाल आचार संहिता केस ने कानूनी रूप ले लिया और आज तक यह मामला अदालत में लंबित है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फिलहाल कार्यवाही रोक रखी है।

क्यों अहम है यह राहत?

सुलतानपुर अदालत का आदेश केजरीवाल के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पहले से कई कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। विदेश यात्रा की अनुमति मिलने के बाद वे अपनी राजनीतिक और व्यक्तिगत योजनाओं को सुचारु रूप से आगे बढ़ा सकते हैं।राजनीतिक दृष्टि से भी यह फैसला अहम है क्योंकि विपक्ष लगातार उनके खिलाफ सवाल उठाता रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल कोर्ट केस में राहत मिलने से उन्हें नई ऊर्जा मिल सकती है।

2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा यह चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामला आज भी अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर असर डालता है। हालांकि, हाल ही में मिली राहत ने साबित कर दिया कि फिलहाल अदालत उनके पक्ष में नरम रुख अपना रही है। आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल आचार संहिता केस की सुनवाई और फैसले से ही यह तय होगा कि यह मामला किस दिशा में जाएगा।

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Frequently Asked Questions

Q1. अरविंद केजरीवाल कोर्ट केस किससे जुड़ा है?
Ans. अरविंद केजरीवाल कोर्ट केस 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी में किए गए प्रचार से जुड़ा है।

Q2. चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामला कब दर्ज हुआ था?
Ans. चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामला 2014 में अमेठी के गौरीगंज और मुसाफिरखाना थानों में दर्ज किया गया था।

Q3. अरविंद केजरीवाल आचार संहिता केस में क्या राहत मिली है?
Ans. अदालत ने अरविंद केजरीवाल आचार संहिता केस में उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दी है।

Q4. क्या केजरीवाल इन मामलों में जमानत पर हैं?
Ans. हाँ, अरविंद केजरीवाल इन मामलों में पहले से ही जमानत पर हैं।

Q5. इस केस में आगे की कार्यवाही कब होगी?
Ans. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरविंद केजरीवाल कोर्ट केस की कार्यवाही स्थगित है।