Government traffic rules:  भारत में हर दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं (road accidents) को लेकर सरकार (announced) ने सैटेलाइट टोल सिस्टम (satellite toll system) से निगरानी रखने का ऐलान किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री (Union Minister) ने ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो (Traffic Infratech Expo)को संबोधित करते हुए कहा कि- इस योजना में इसमें सैटेलाइट टोल प्रणाली भी शामिल है जिससे टोल संग्रह की दक्षता में सुधार होगा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी
सरकार ने ट्रैफिक नियमों (traffic rules) के उल्लंघन पर नियंत्रण (control) लगाने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री (Union Road Transport Minister) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने जानकारी दी कि- ट्रैफिक उल्लंघनों की निगरानी और दंड सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो में उन्होंने कहा कि- इस योजना में सैटेलाइट टोल (satellite toll system) प्रणाली का भी समावेश होगा, जो टोल संग्रह की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाएगी। इसके तहत एक विशेष समिति (expert committee) का गठन किया जाएगा, जो सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए स्टार्टअप्स और उद्योग विशेषज्ञों से सुझाव लेगी।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने 'ट्रैफिक इन्फ्राटेक एक्सपो' के 12वें संस्करण में बताया कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्नत इंजीनियरिंग समाधानों का एकीकरण, सख्त कानूनों का पालन और एआई जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग अनिवार्य है। मंत्री ने मंत्रालय के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी समाधानों के विकास में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही गडकरी ने यह भी कहा कि एक विशेष समिति बनाई जाएगी जो स्टार्टअप्स और उद्योग के नेताओं द्वारा प्रस्तुत विचारों का मूल्यांकन करेगी, ताकि सबसे प्रभावी प्रस्तावों को लागू किया जा सके।

हर साल कितनी होती है दुर्घटनाएं
भारत में सड़क दुर्घटनाओं (accidents) के चिंताजनक आंकड़ों को रेखांकित करते हुए गडकरी कहा कि- देश (country) में हर साल लगभग पांच लाख दुर्घटनाएं होती हैं। जिससे बड़ी संख्या में जनहानि हो जाती है। गडकरी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इनमें से आधे से अधिक दुर्घटनाएं 18-36 वर्ष की आयु वर्ग में होती हैं। उन्होंने कहा कि- सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली आर्थिक क्षति देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग तीन प्रतिशत (percent) है।