Delhi Assembly Election : दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने एक रेट लिस्ट जारी की है। जिसमें सभा और चुनाव प्रचार पर कितना खर्चा कर सकता है उसकी सुचारू रूप से सूची तैयारी की गई है। वहीं पिछले विधानसभा चुनावों तक जहां एक उम्मीदवार अधितकम 28 लाख रूपये तक ही खर्च कर सकता था, तो इस विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपये खर्च कर सकता है।

चुनाव आयोग ने जारी की रेट लिस्ट
बता दें कि चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव-2025 में प्रत्याशियों के बेहिसाब खर्च को रोकने के लिए 90 चीजों के दाम को तय कर दिया है, जिसमें समोसा, कॉफी, चाय, लंच, डिनर, गुलाब जामुन, ई रिक्शा, ड्रोन, हाथी और घोड़े आदि की रेट शामिल हैं। इसके साथ ही चुनाव प्रचार के लिए फूल और माला की रेट भी चुनाव आयोग ने तय की है।

ये है सभी की रेट
बता दें कि भोजन थाली लंच या डिनर 70 रुपये से ज्यादा का नहीं होनी चाहिए। जिसमें एक चाय के लिए 6 रुपये और एक कॉफी के लिए 12 रुपये प्रति कप कीमत तय हुई, 1 सैंडविच के लिए अधिकतम 20 रुपये, एक कचौड़ी के लिए 15 रुपये, पानी की एक लीटर वाली बोतल 19 रुपये, 1 समोसा या ब्रेड पकोड़ा के लिए 12 रुपये, छोले-कुलचे, पूड़ी-सब्जी के लिए 35 रुपये प्रति प्लेट तय की गई है।

चुनाव आयोग की ओर से फूल और माला की रेट
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में उम्मीदवार चुनाव आयोग के निर्देश पर खर्चा कर सकेगा। जिसमें फूल और माला की रेट भी तय की गई है। जिसमें छोटी माला की रेट 20 रुपये, 10 फीट की बड़ी माला के लिए 1500 रुपये, वहीं फूल 35 रुपये प्रति वर्ग फुट के रेट, साफ सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली झाड़ू की कीमत 25 रुपये, टोपी के लिए 2 रुपये वहीं प्रिंटेड टी-शर्ट के लिए 110 रुपये की कीमत तय की गई है।

वाहनों का खर्चा
वहीं चुनाव आयोग ने गाड़ियों के दाम भी निर्धारित किए है जैसे कि- टाटा सूमो, इनोवा या स्कॉर्पियो जैसी बड़ी गाड़ियों के लिए प्रतिदिन के हिसाब से 2,421 रुपये का किराया दिया जा सकता है। वहीं छोटी गाड़ियों के लिए यह 1,499 रुपये तय किया गया है, अगर दो पहिया वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है तो दो-पहिया वाहनों के किराए पर प्रतिदिन 84 रुपये तक खर्च हो सकता है।

चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल होने वाली सुई से लेकर हाथी तक के रेट तय कर दिए हैं। ताकि ऐसे में अब हर एक उम्मीदवार चुनाव प्रचार में पैसा तो जरूर खर्च कर रहा है, लेकिन साथ ही यह ध्यान रखा जा रहा है कि जब चुनाव आयोग को चुनाव खर्च का ब्यौरा देना हो तो उसमें चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई इस रेट लिस्ट के मुताबिक ही पैसा खर्च किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो, उस पर कार्रवाई की जाएगी।