तेजस्वी के चुनाव बहिष्कार प्लान से कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला, कहा - दबाव की राजनीति

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले INDIA गठबंधन मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में दिया गया बिहार चुनाव 2025 बहिष्कार का बयान अब उन्हीं के लिए मुश्किल बनता नजर आ रहा है। विपक्षी खेमे में इस बयान के बाद अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं।

 
बिहार चुनाव 2025 बहिष्कार पर INDIA गठबंधन की बड़ी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने साफ किया है कि तेजस्वी यादव चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर पार्टी की राय अलग है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया में बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा कि पार्टी इस पर विचार करेगी, और इसके बाद ही कोई फैसला लेगी लेकिन फिलहाल यह महज दबाव की राजनीति नजर आती है। यह बात बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बहिष्कार, और SIR विवाद को लेकर गठबंधन में फूट की तरफ इशारा करती है।

INDIA गठबंधन का दावा है कि चुनाव आयोग SIR (Special Intensive Revision) के जरिए मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर रहा है। तेजस्वी यादव चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे चुके हैं कि अगर 50 लाख वोट हटे तो बिहार चुनाव 2025 का बहिष्कार होगा। वहीं कांग्रेस ने इस बयान से दूरी बनाते हुए कहा कि वो हर विकल्प पर विचार कर रही है।

कांग्रेस नेता कृष्णा अल्लावरु ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त भाजपा के साथ मिलकर बिहार में वोट चोरी की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने SIR को लेकर 1000 मतदाताओं की रैंडम जांच की मांग रखी। उनका यह रुख दिखाता है कि भले ही आरजेडी-कांग्रेस टकराव जारी हो लेकिन सार्वजनिक मंच पर INDIA गठबंधन मतभेद को संभालने की कोशिश जारी है।

SIR विवाद को लेकर विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने फिलहाल प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया है। अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। इस बीच तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि अगर सुनवाई से पहले कार्रवाई नहीं रुकी, तो विपक्ष बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बहिष्कार कर सकता है। यह बयान INDIA गठबंधन, चुनाव आयोग, और SIR विवाद के बीच चल रहे तनाव को और बढ़ा सकता है।

जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बिहार चुनाव 2025 बहिष्कार की बात INDIA गठबंधन की सोच नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे तेजस्वी यादव को सिर्फ मुस्लिम और यादव वोटबैंक को साधने में मदद मिलेगी। कांग्रेस का मानना है कि दबाव की राजनीति के बजाय लोकतांत्रिक और कानूनी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए।

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