BCCI Treasurer: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को नए सचिव के साथ-साथ अब अब नए कोषाध्यक्ष की भी जरूरत है। जय शाह ने इसी महीने की शुरुआत में आईसीसी के चेयरमैन की कुर्सी संभाली थी। इसके बाद बीसीसीआई में सचिव का पद खाली हो गया था। फिलहाल देवजीत सैकिया को बोर्ड का अंतरिम सचिव नियुक्त किया है। वहीं, मौजूदा कोषाध्यक्ष आशीष शेलार महाराष्ट्र की नई सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं। वह बीसीसीआई में अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। अब सचिव के बाद बीसीसीआई का एक और पद जल्द ही खिलाड़ी हो सकता है, इसके पीछे की एक बड़ी वजह वजह भी सामने आई है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

आशीष शेलार ने ली है मंत्री पद की शपथ
दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष शेलार के रविवार को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले ली है। ऐसे में अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) में कोषाध्यक्ष का पद खाली होना तय है। बता दें, अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष का पद संभालने वाले शेलार ने पिछले महीने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वांद्रे पश्चिम सीट जीतने के बाद नागपुर में कैबिनेट मंत्रियों में से एक के रूप में शपथ ली। बता दें, उच्चतम न्यायालय ने 2016 में लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करते हुए फैसला सुनाया था कि कोई भी मंत्री और लोक सेवक बीसीसीआई का सदस्य नहीं बन सकता।

मुंबई क्रिकेट में निभा चुके हैं बड़ी जिम्मेदारी
बीसीसीआई में कोषाध्यक्ष से पहले आशीष शेलार को 17 जून 2015 को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके बाद 12 जनवरी 2017 को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए थे। बता दें, आशीष को बीसीसीआई बोर्ड में काम करने का अनुभव है और वह भी बड़ी बारीकी से बोर्ड के काम को देखते आए हैं।

बीसीसीआई का नियम
बीसीसीआई संविधान के अनुच्छेद 4.5 में पदाधिकारी बनने की योग्यताओं को परिभाषित किया गया है और खंड डी में मंत्री बनने की स्थिति में अयोग्यता के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है।

संबंधित अनुच्छेद में क्या कहा गया?
कोई व्यक्ति पदाधिकारी, शीर्ष परिषद, गवर्निंग काउंसिल (आईपीएल की) या बीसीसीआई की किसी समिति का सदस्य बनने से अयोग्य हो जाएगा यदि वह:

• भारत का नागरिक नहीं है;
• 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है;
• दिवालिया घोषित किया गया है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है;
• मंत्री या सरकारी कर्मचारी है;
• नौ वर्षों की संचयी अवधि के लिए बीसीसीआई का पदाधिकारी रहा है;
• या किसी आपराधिक अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है और कारावास की सजा सुनाई गई है

2022 में हुआ था संशोधन
शीर्ष अदालत ने सितंबर 2022 में बीसीसीआई को अपने संविधान में संशोधन करने की अनुमति दी थी जिसने विधायकों के लिए बोर्ड में पदाधिकारी बनने का रास्ता साफ कर दिया था। इसके बाद शेलार उसी साल अक्टूबर में बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष बने थे। यह देखना अभी बाकी है कि बीसीसीआई नए कोषाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चुनाव कराएगा या नहीं या फिर अध्यक्ष रोजर बिन्नी अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी अन्य पदाधिकारी को जिम्मेदारियां सौंपेंगे।