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राजस्थान में प्रशासनिक फेरबदल, 12 IAS, 142 RAS और 91 IPS अधिकारियों का तबादला

राजस्थान में प्रशासनिक फेरबदल, 12 IAS, 142 RAS और 91 IPS अधिकारियों का तबादला

राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने हाल ही में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (Rajasthan administrative reshuffle) किया है। वहीं राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला (Rajasthan administrative officers transfer) कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस फैसले में IAS अधिकारियों के तबादले (IAS officers transfer), RAS अधिकारियों के ट्रांसफर (RAS officers transfer) और राजस्थान IPS ट्रांसफर लिस्ट (IPS transfer list 2025) भी जारी की गई है। जानकारी के मुताबिक- शनिवार रात को जारी किए गए आदेशों के अनुसार- राज्य सरकार (Rajasthan Government) ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 12 और राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के 142 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसके साथ ही राजस्थान IPS ट्रांसफर लिस्ट (IPS transfer list 2025) के तहत 91 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी नए स्थान पर तैनाती दी गई है।


कहा जा रहा है कि राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला (Rajasthan administrative officers transfer) लंबे समय से अपेक्षित था। खासतौर पर उन IAS अधिकारियों के तबादले (IAS officers transfer), जिन्होंने हाल ही में प्रशिक्षण पूरा किया है, अब उन्हें नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। जानकारी के अनुसार 2022 बैच के IAS अधिकारी यथार्थ शेखर और सोनिका कुमारी को क्रमश बाड़मेर और उदयपुर स्मार्ट सिटी में नई पोस्टिंग मिली है।

 

राजस्थान में प्रशासनिक फेरबदल, 12 IAS, 142 RAS और 91 IPS अधिकारियों का तबादला
राजस्थान में प्रशासनिक फेरबदल, 12 IAS, 142 RAS और 91 IPS अधिकारियों का तबादला

इसी के साथ राजस्थान प्रशासनिक फेरबदल (Rajasthan administrative reshuffle) के तहत IPS ट्रांसफर लिस्ट (IPS transfer list 2025) में भी बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है। कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर रेंज के IG बदले गए हैं। मुख्यमंत्री सुरक्षा के IG गौरव श्रीवास्तव को उदयपुर रेंज का नया IG बनाया गया है। साथ ही 30 SP का भी तबादला हुआ है। बता दें कि यह राजस्थान प्रशासनिक फेरबदल (Rajasthan administrative reshuffle) प्रशासनिक सुचारू संचालन और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न केवल मौजूदा तंत्र में नई ऊर्जा आएगी, बल्कि अधिकारियों को क्षेत्रीय जरूरतों के अनुरूप काम करने का मौका भी मिलेगा।



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