केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले- देश में बढ़ाया जाएगा खाद्य तेलों का उत्पादन
- Neha Nirala
- October 4, 2024
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan) ने भोपाल में एक प्रेस कर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinate) की बैठक में 2 बड़े फैसले लिए हैं। भारत में 12.7 बिलियन खाद्य तेल का ही उत्पादन हो पाता है। ऐसे में भारत को अपनी बाकी खाद्य तेल की जरूरत पूरी करने के लिए विदेश से आयात करने पर निर्भर रहना पड़ता है। इसे लेकर फैसला किया गया है कि आयात पर निर्भरता खत्म करके देश को खाद्य तेल के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिहलन बनाया गया है।
किसानों को फ्री में उन्नत किस्म के बीज मुहैया करवाएगी सरकार
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को उन्नत किस्म के ऑयल सीड मुहैया करवाएगी। आईसीएमआर (ICMR) यह बीज बनाएगा। पहले ब्रीडर सीड्स (Breeder Seeds) बनाएंगे। उसे फाउंडेशन सीड फिर सरटीफाइड सीड बनाकर किसानों को फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों को फ्री में बीज, उनको ट्रेनिंग, नई टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे खेती करें जिससे ज्यादा उत्पादन हो और वो जो उत्पादित करेंगे उसकी 100 % खरीदी की जाएगी, ऐसी सुविधाएं इस मिशन के अंतर्गत किसानों को दी जाएगी। शिवराज सिंह ने यह भी बताया कि इसके तहत हर साल पूरे देश में 10 लाख हेक्टर पूरे देश में खेती की जाएगी। इस तरह 7 साल में 70 लाख हेक्टर एरिया इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। वहीं उन्नत बीजों की कमी को पूरा करने के लिए 65 नए बीज केंद्र बनाए जाएंगे।
पीएम मोदी कल महाराष्ट्र से किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे सम्मान निधि की राशि
इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री ने पीएम मोदी (PM Modi) के आगामी कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शनिवार को महाराष्ट्र से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर करेंगे। उन्होंने बताया कि किसान सम्मान निधि के तहत 20 हजार करोड़ रुपए की राशि खातों में डाली जाएगी। वहीं देश के किसानों को खुशहाल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 नई योजनाएं पीएम-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नत योजना शुरू की है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं में 1 लाख हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश सरकारें योजनाओं को अपने अनुसार चुन सकेंगी।
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