Modi Cabinate Meeting : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज 2 बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। ये 2 प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के 8 जिलों को कवर करेंगे। इनमें से पहले प्रोजेक्ट के तहत 57 किलोमीटर लंबी अमरावती रेलवे लाइन को मंजूरी दी है। इस रेल लाइन को बनाने में करीब 2 हजार 245 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल (Modi Cabinate) ने 6 हजार 798 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 2 रेल परियोजनाओं (Railway Projects) को मंजूरी दी और कनेक्टिविटी प्रदान करने, यात्रा करने में आसानी, लॉजिस्टिक्‍स लागत को कम करने, तेल आयात को कम करने और कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्‍सर्जन के लिए पांच सालों में पूरा कर लिया जाएगा।

अमरावती में रेल कनेक्टिविटी बेहतर बनाने की दिशा में होगा प्रयास

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnav) ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने 57 किलोमीटर लंबी अमरावती रेलवे लाइन (Amravati Railway Line) को मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश में रेलवे का मल्टी मॉडल परिवहन बनाया जा रहा है, जिसके तहत कृष्णा नदी पर 3.2 किमी लंबा नया पुल बनाया जाएगा। इस महत्वकांक्षी परियोजना से हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता जैसे सभी महानगर आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती से जुड़ जाएंगे, जिससे अमरावती में रेल कनेक्टिविटी बेहतर हो सकेगी। इसके साथ ही अमरावती स्तूप, कोंडावली गुफाएं, कई बंदरगाह भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे। इस परियोजना के जरिए जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं इस प्रोजेक्ट को बनाने में पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाएगा। इससे पर्यावरण संरक्षण (Environment Conservation) में भी मदद मिलेगी।

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बिहार और उत्तर-पूर्व के राज्यों को जोड़ने के लिए बनेंगे 40 पुल

इसके साथ ही कैबिनेट ने बिहार को भी छठ के मौके पर बड़ा तोहफा दिया है। यहां उत्तर बिहार की अहम रेलवे लाइन को डबलिंग करने को मंजूरी मिली है। इस प्रोजेक्ट से पूर्वी-पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के साथ-साथ उत्तर-पूर्व के राज्यों को फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट में 256 किलोमीटर लंबी नरकटियांग, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर लाइन को डबल किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में करीब 40 बुल बनाए जाएंगे, जो उत्तर बिहार और उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच की रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे। इसमें 4 हजार 553 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

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