पहलगाम आतंकवादी हमले में पाकिस्तान की साजिश का खुलासा, NIA की रिपोर्ट में मिले पुख्ता सबूत

 

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हमले में 26 पर्यटक मारे गए और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आई है।

NIA की रिपोर्ट के अनुसार, इस हमले को पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, पाकिस्तानी सेना और ISI के सहयोग से अंजाम दिया गया। हमले की साजिश पाकिस्तानी लश्कर हेडक्वार्टर में ISI के निर्देश पर तैयार की गई थी। आतंकवादी पाक-अधिकृत कश्मीर (POK) में अपने हैंडलर्स से लगातार संपर्क में थे और पाकिस्तान से फंडिंग तथा दिशा-निर्देश प्राप्त कर रहे थे।

जांच में शामिल आतंकवादियों की पहचान भी हो गई है। मुख्य संदिग्धों में हाशिम मूसा और अली उर्फ तल्हा भाई शामिल हैं, जो पाकिस्तान के नागरिक हैं और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं। इनके साथ स्थानीय सहायक आदिल ठोकर का नाम भी सामने आया है, जिन्होंने आतंकवादियों को स्थानीय सहायता मुहैया करवाई थी।

रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को मदद देने में स्थानीय ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। OGWs स्थानीय लोग होते हैं जो आतंकवादियों को सूचना, मार्गदर्शन और छिपने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। NIA ने इस मामले में 150 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए हैं और OGWs के नेटवर्क का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की है। इन संदिग्धों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

तकनीकी जांच और सबूतों से यह भी सामने आया है कि बेताब घाटी में आतंकवादियों ने हथियार छुपाए थे। NIA ने घटनास्थल पर 3D मैपिंग और घटनाक्रम का रिक्रिएशन किया, जिससे यह जानकारी मिली कि आतंकवादी अपने हथियार बेताब घाटी में छुपाकर लाए थे। फॉरेंसिक सबूत, जिसमें खाली कारतूस शामिल हैं, को विज्ञान प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है।

अब NIA की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंचों जैसे UN और FATF में सबूत पेश किए जा सकते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्रवाई की जा सकती है।

 

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