Lalit Modi : ललित मोदी पर लगातार मंडरा रहा खतरा, नहीं रही वानुआतू की नागरिकता
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Renuka
- March 11, 2025
Lalit Modi : आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने अपने देश भारत का पासपोर्ट सरेंडर कर एक छोटे से देश की नागरिकता ली और वो देश है वानुआतु। लेकिन भारत के भगोड़े व्यापारी और इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के पूर्व फाउंडर ललित मोदी पर लगातार संकट मंडराता नजर आ रहा है।
न घर का न घाट का
ललित मोदी के लिए एक कहावत सटीक बैठती नजर आ रही है, और वो है- न घर का न घाट का । बता दें कि ललित मोदी पिछले कई सालों से आरोपों और विवादों के बीच जूझते नजर आते रहते है। पहले अपने देश से आजीवन प्रतिबंध किया गया। वहीं अब ललित मोदी को बड़ा झटका लगा है, वनुआतु की नागरिकता रद्द की गई है। वनुआतु के प्रधानमंत्री जोथम नापाट ने कहा कि- पूर्व में ललित मोदी के बैकग्राउंड चेक में केसों के बारें में जानकारी मिली थी, लेकिन अब पता चला है कि ललित मोदी ने प्रत्यर्पण से बचने के लिए वानुआतु की नागरिकता ली है।
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नहीं रही वानुआतु की नागरिकता
अब ललित मोदी के पास न भारत की नागरिकता बची है और न ही वनुआतू की। वहीं सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने ललित मोदी के खिलाफ लंबित मामले बताते हुए वानुआतु से कार्रवाई की मांग भी की थी। दूसरी ओर ललित मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर वानुआतु की तस्वीरें पोस्ट करते हुए, इस वानुआतु को स्वर्ग सा सुंदर बताया है। ललित मोदी ने जो तस्वीरें पोस्ट की है उसमें वो खुद वानुआतु में दिख रहे है, ललित मोदी ने इस देश की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं और लिखा है कि इस देश को आपको जरूर घुमना चाहिए।
Vanuatu a beautiful country. You must put on your bucket list. Away from all the pollution and noise. Truly heavenly country. 🏝️🇻🇺🐋🐳🐠🐟🐬🦀🦞🦑🐙🪼🐬#vanuatu pic.twitter.com/GTBZmHnkuL
— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) March 10, 2025
वानुआतु की नागरिकता के नियम
वानुआतु का नागरिकता नियम एक निवेश-आधारित योजना है, जो निवेशकों को देश की नागरिकता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम, जिसे CIIP कहा जाता है। इसके तहत आवेदकों को नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक गैर-वापसी योग्य दान या निवेश करना होता है। एकल आवेदकों के लिए इस कार्यक्रम के तहत न्यूनतम लगभग 1.3 करोड़ रुपये होती है, जो इसे नागरिकता प्राप्त करने के सबसे किफायती विकल्पों में से एक है। वहीं अब ललित मोदी और नीरव मोदी जैसे व्यक्तियों के मामलों ने इस प्रक्रिया में और भी पारदर्शिता और सख्ती की आवश्यकता को उजागर किया है।
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