2027 में केंद्र सरकार दो फेज में जातीय जनगणना कराएगी

Census 2027: लंबे समय के बाद केंद्र सरकार ने देश की अगली जनगणना की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने सोमवार को सूचना जारी कर जनगणना वर्ष 2027 में कराए जाने को कहा। देश में पहली बार जनगणना और जातिगत जनगणना एक साथ कराई जा रही है। 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित आधिकारिक गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

जनगणना 2027 दो चरणों में

जनगणना नोटिफिकेशन 2027 में केंद्र सरकार दो फेज में जातीय जनगणना कराएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक, पहले फेज की शुरुआत ठंडे और बर्फबारी वाले इलाकों जैसे लद्दाख, जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह तिथि 1 अक्टूबर 2026 तय की गई है। इन क्षेत्रों के लिए मौसम की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। 1 मार्च 2027 से दूसरा फेज शुरू होगा जिसमें देश के अधिकांश हिस्सों में जनगणना होगी।

जनगणना का शेड्यूल 

2027 जनगणना डेडलाइन के अनुसार जनगणना की पूरी प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक खत्म हो जाएगी, जो लगभग 21 महीनों में पूरी होगी। जनगणना का प्राथमिक डेटा मार्च 2027 में जारी हो सकता है, जबकि डिटेल डेटा जारी होने में दिसंबर 2027 तक का वक्त लगेगा।

2021 की जनगणना कोविड के चलते टली

जनगणना प्रक्रिया भारत में हर दस साल में एक बार जनगणना कराई जाती है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। जनगणना का मकसद देश की आबादी, सामाजिक और आर्थिक स्थिति और दूसरी जरूरी जानकारियां इकट्ठा करना होता है, ताकि सरकार नीतियां बनाने और योजनाएं तय करने में सही फैसले ले सके।

आजादी के बाद पहली जातीय जनगणना

केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया था। देश में आजादी के बाद यह पहली जातीय जनगणना होगी। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी।

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