मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आयुष्मान कार्डधारकों को इलाज में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना किसी देरी के मरीजों का इलाज करें। इसके साथ ही, निजी अस्पतालों के भुगतान की समस्या को हल करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। अब इलाज के बाद अधिकतम एक महीने के भीतर अस्पतालों को भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा ताकि वे अपनी सेवाएं बिना किसी परेशानी के जारी रख सकें।

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नए अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नीतियों को इस तरह से संशोधित करें कि अधिक से अधिक अस्पताल इस योजना में शामिल हो सकें। इससे लोगों को अपने नजदीकी अस्पतालों में बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी।

सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यह रही कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और वे इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ हैं, उन्हें भी राज्य सरकार की ओर से मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जरूरतमंदों का जल्द से जल्द आयुष्मान कार्ड बनाया जाए ताकि कोई भी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे।

सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने, आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने और दवाओं की कमी को दूर करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में वर्तमान में 80 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं और उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

योगी सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश का हर गरीब व्यक्ति बेहतर इलाज प्राप्त कर सके। आयुष्मान भारत योजना को अधिक प्रभावी बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इन सुधारों से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में बड़ा सुधार आएगा और मरीजों के साथ-साथ चिकित्सकों को भी राहत मिलेगी।

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