मोदी सरकार की कर्मचारियों को बड़ी सौगात, 8वां वेतन आयोग मंजूर
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Ashish
- January 16, 2025
मोदी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नये साल पर बड़ी सौगात दी है। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे संभावित रूप से लाखों लोगों को फायदा होगा। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने जनवरी 2016 में 7वें वेतन आयोग को लागू किया था। इसकी सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 को खत्म होंगी। इससे पहले चौथे, पांचवें और छठे वेतन आयोग का कार्यकाल 10 साल का था।
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। यह 51,480 रुपये हो सकती है। अभी न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। पेंशनभोगियों को भी इसी तरह का फायदा मिलेगा। उनकी न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।
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7वें वेतन आयोग के लागू होने पर कितनी बढ़ी थी सैलरी
पीएम मोदी की अगुआई वाली सरकार ने जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कीं। इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हुई। 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन को 2.57 से गुणा किया गया। यह मूल वेतन में 2.57 फीसदी की बढ़ोतरी के बराबर था। इस हिसाब से पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था।
केंद्र सरकार के कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ के महासचिव एसबी यादव ने इस विषय पर पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था। उन्होंने पीएम से आग्रह किया कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी देरी के आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाए। वेतनमान में 10 नहीं बल्कि 5 साल में संशोधन किया जाना चाहिए। महंगाई का स्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में दस साल का मौजूदा संशोधन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अनुकूल नहीं है। यादव कहते हैं, देखिए, कर्मचारी संगठनों के लिए राहत की खबर है। हालांकि, अभी इस बारे में कुछ खास नहीं कहा जा सकता। इसकी वजह यह है कि सरकार ने अभी इस आयोग के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब होगी? इस घोषणा का 'टर्म ऑफ रेफरेंस' क्या है, इस बारे में अभी किसी को नहीं पता। जब ये सारी बातें सार्वजनिक हो जाएंगी, तब इस संबंध में ठोस आधार पर कुछ कहा जा सकेगा।
