दिल्ली सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक आधुनिक बनाने के लिए दिल्ली ई-समन सिस्टम लागू किया है। इस नई डिजिटल पहल के तहत कोर्ट के समन और वारंट अब कोर्ट नोटिस मोबाइल पर सीधे व्हाट्सऐप और ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। इस कदम से समय की बचत होगी और नोटिस की डिलीवरी तेज और सुरक्षित होगी।

ई-समन और ई-वारंट योजना की शुरुआत

पूर्व में कोर्ट के समन और वारंट डाक या पुलिस कर्मियों के जरिए पहुंचाए जाते थे, जिससे अक्सर देरी होती थी या नोटिस सही समय पर प्राप्त नहीं हो पाता था। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ई-समन और ई-वारंट योजना तैयार की गई। इस योजना के तहत अब समन और वारंट सीधे डिजिटल माध्यम से भेजे जाएंगे।

अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के जरिए कोर्ट की कार्यवाही तेज होगी और सरकारी संसाधनों पर बोझ भी कम पड़ेगा। अब कोर्ट नोटिस मोबाइल पर प्राप्त होने के कारण आम लोगों को बार-बार कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

समय और संसाधनों की बचत

ई-समन और ई-वारंट योजना से न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि नोटिस की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित होगी। इससे न केवल आरोपी या गवाह को नोटिस समय पर मिल जाएगा, बल्कि कोर्ट का कामकाज भी अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगा। डिजिटल डिलीवरी से नोटिस खो जाने या देर से पहुंचने की समस्या समाप्त हो जाएगी।

उपराज्यपाल की मंजूरी और नियम लागू

दिल्ली सरकार ने “दिल्ली बीएनएसएस (समन और वारंट की सेवा) नियम, 2025” को अधिसूचित किया है। यह कदम उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना की मंजूरी के बाद प्रभावी हुआ। अब यह पूरी तरह से लागू हो चुका है। दिल्ली सरकार डिजिटल पहल के तहत यह कदम कोर्ट प्रक्रियाओं को सरल और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए उठाया गया है।

आम आदमी के लिए लाभ

इस नई व्यवस्था से आम जनता को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कोर्ट नोटिस मोबाइल पर सीधे उनके फोन पर भेजा जाएगा। चाहे कोई व्यक्ति गवाह हो या आरोपी, उसे नोटिस समय पर ही प्राप्त होगा। इससे नोटिस खो जाने या देर से पहुंचने की शिकायतें समाप्त हो जाएंगी।

ई-समन और ई-वारंट योजना के लागू होने से आम लोगों को कोर्ट की प्रक्रिया में सुविधा होगी और उनके समय की बचत भी होगी। अब डिजिटल डिलीवरी के जरिए नागरिकों को न्यायिक प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी।

डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम

कानूनी मामलों में तकनीक का इस्तेमाल पहले से ही चर्चा में है। कोर्ट में ई-फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सेवाएं पहले से शुरू हैं। अब दिल्ली ई-समन सिस्टम इस कड़ी को और मजबूत करेगा।अधिकारियों का कहना है कि इस नई डिजिटल व्यवस्था के लिए एक मजबूत तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है। सभी कोर्ट और संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि नोटिस भेजने और प्राप्त होने की प्रक्रिया सुरक्षित और ट्रैक करने योग्य रहे।

दिल्ली सरकार डिजिटल पहल के तहत लागू यह ई-समन और ई-वारंट योजना न्यायिक प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाएगी। अब कोर्ट नोटिस मोबाइल पर प्राप्त होने से आम लोगों को सुविधा और सुरक्षा दोनों मिलेगी। यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में न्याय क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन साबित होगा।

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Frequently Asked Questions

Q1. ई-समन और ई-वारंट क्या है?

Ans. ई-समन और ई-वारंट कोर्ट के समन और वारंट को डिजिटल माध्यम (व्हाट्सऐप या ईमेल) से भेजने की प्रक्रिया है।

Q2. दिल्ली ई-समन सिस्टम कैसे काम करता है?

Ans. समन और वारंट सीधे मोबाइल या ईमेल पर भेजे जाते हैं, जिससे नोटिस समय पर और सुरक्षित तरीके से पहुंचता है।

Q3. इस योजना से आम नागरिक को क्या लाभ होगा?

Ans. अब नोटिस खोने या देर से मिलने की समस्या खत्म होगी, और कोर्ट के चक्कर कम होंगे।

Q4. क्या यह पूरी तरह लागू हो चुका है?

Ans. हाँ, दिल्ली सरकार ने इसे “दिल्ली बीएनएसएस नियम, 2025” के तहत अधिसूचित कर लागू कर दिया है।

Q5. इससे सरकारी संसाधनों पर क्या असर होगा?

Ans. डिजिटल डिलीवरी से समय और पैसा दोनों की बचत होगी और सरकारी कर्मचारियों का बोझ कम होगा।