1अप्रैल से लागू होने वाले बैंकिंग नियमों में बदलाव: जानें क्या है नया?
-
Manjushree
- April 1, 2025
बैंकिंग नियमों में 1 अप्रैल से बदलाव, जानें नई व्यवस्थाएँ
New financial year 2025-26 : आज से यानि 1 अप्रैल नया वित्त वर्ष 2025-26 शुरू हो रहा है, और इस दौरान कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर असर डालेंगे। इन बदलावों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गति देना और करदाताओं, उपभोक्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा व्यवसायों को राहत प्रदान करना है। इस दौरान टैक्स, बैंकिंग, यूपीआई (UPI), क्रेडिट कार्ड, जमा, बचत व जीएसटी से जुड़े नियमों में संशोधन हो रहा है। आइए जानते हैं कि किन नियमों में बदलाव हो रहे हैं:
ATM से पैसे निकालना महंगा
1 मई, 2025 से एटीएम (ATM) से पैसे निकालना महंगा हो जाएगा। आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत, ग्राहक को अपनी बैंक के एटीएम से मुफ्त निकासी सीमा के बाद हर अतिरिक्त लेन-देन के लिए 23 रुपये शुल्क देने होंगे। मेट्रो शहरों में, ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से पांच बार और अन्य बैंक के एटीएम (ATM) से तीन बार बिना किसी शुल्क के पैसे निकाल सकते हैं। यानी हर नकद निकासी पर 21 रुपये की जगह अब 23 रुपये शुल्क लगेगा। दरअसल, एटीएम से मुफ्त नकदी निकासी की एक सीमा तय है।
बचत और एफडी (fixed deposit) पर ब्याज दर
आज अप्रैल से कई बैंकों ने बचत और एफडी (fixed deposit) खातों पर ब्याज दरों (interest rates) में भी बदलाव किया है। इन बदलावों के तहत, जमा राशि के आधार पर ब्याज दरों का निर्धारण किया जाएगा। बड़ी राशि रखने वाले ग्राहकों को अधिक ब्याज मिलेगा, जिससे उनकी जमा राशि पर बेहतर रिटर्न (better returns) मिलेगा।
न्यूनतम बैलेंस (Minimum balance) नियम
बैंकों में न्यूनतम बैलेंस (minimum balance) को लेकर नियम और सख्त किए जा रहे हैं। एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और केनरा जैसे प्रमुख बैंकों के ग्राहकों को शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना पड़ेगा। शहरी इलाकों में न्यूनतम बैलेंस 5,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 2,000 रुपये तय किया गया है। अगर यह सीमा पूरी नहीं की जाती है तो ग्राहकों से जुर्माना (penalty) भी लिया जाएगा।
ये भी पढ़े- जानिए 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले 10 अहम बदलाव
जीएसटी (GST) पंजीकरण
वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ने व्यवसायों के लिए ई-इनवॉइसिंग प्रक्रिया में बदलाव किया है। 1 अप्रैल, 2025 से, 10 करोड़ रुपये से अधिक और 100 करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार वाले व्यवसायों को इनवॉइस जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसे पंजीकरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इससे पहले यह 30 दिवसीय समयसीमा केवल 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के कारोबार वाले व्यवसायों पर लागू थी।
क्रेडिट कार्ड (Credit card) में कटौती
एसबीआई कार्ड्स ने 1 अप्रैल से कुछ लोकप्रिय क्रेडिट कार्ड्स पर रिवॉर्ड पॉइंट्स घटाने का फैसला किया है। उदाहरण के लिए, सिंपली क्लिक एसबीआई कार्ड पर स्विगी पर 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट की जगह अब केवल 5 गुना रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। इसी तरह, एअर इंडिया एसबीआई प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड पर पहले 100 रुपये खर्च करने पर 15 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे, जो अब घटकर 5 हो जाएंगे। इसके साथ ही, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्लब विस्तारा क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन बेनेफिट्स को बंद करने की घोषणा की है।
इन बदलावों का उद्देश्य वित्तीय प्रबंधन और अर्थव्यवस्था (economy) को संतुलित करना है। हालांकि, ये परिवर्तन आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप इन बदलावों को समझकर अपने वित्तीय निर्णयों में सावधानी बरतें।
ऐसी ही जानकारी के लिए विजिट करें- The India Moves
