Transport Department :  बिहार सरकार ने यातायात को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को बिना री-रजिस्ट्रेशन के चलाना अवैध घोषित कर दिया है। वहीं परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन अधिकारयों को ऐसे वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया है। प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

परिवहन विभाग ने दी जानकारी
परिवहन विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-29(अ) के अनुसार- 15 वर्ष पुराने सभी सरकारी वाहनों का निबंधन अमान्य हो जाएगा। साथ ही उनका पुनर्निबंधन नहीं किया जा सकेगा। सभी बोर्ड, निगम और राजकीय लोक उपक्रमों के वाहन भी इसकी परिधि में आएंगे। वहीं इन वाहनों का निष्पादन मोटरवाहन नियम, 2021 के अनुसार RVSF के माध्यम से किया जाना है। अब तक सभी विभागों द्वारा 2017 वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए चिन्हित किया गया है।

परिवहन विभाग की ओर से लगाया जाएगा जुर्माना
बता दें कि सरकार का कहना है कि- यदि 15 साल पुराने सरकारी और निजी वाहन अब सड़क पर नहीं चल सकेंगे। और साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन के पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं परिवहन सचिव ने कहा कि- पुराने वाहन अधिक प्रदूषण फैलाते है, और सुरक्षित परिचालन के मानकों को भी पूरा नहीं करते है। ऐसे में वाहनों को सड़क पर चलाना न सिर्फ पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि इससे ,ड़क दुर्घटनाएं भी हो सकती है जो कि अपराध है।

अभियान चलाकर की जाएगी कार्रवाई
परिवहन सचिव ने कहा कि- ऐसे वाहन जो निर्धारित समय सीमा के बाद भी बिना रजिस्ट्रेशन चलाए जा रहे है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई की ओर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। 15 साल पूरे होने पर जिन गाड़ियों का री-रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाएगा और जो बिना रजिस्ट्रेशन ऐसे वाहनों को सड़क पर चलाते पाए जाएंगे। वैसे वाहन मालिकों के खिलाफ कड़ी कानून कार्रवाई की जाएगी। इन गाड़ियों को जब्त किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।