JPC Meeting on Waqf Bill : केंद्र सरकार वक्‍फ बोर्ड बिल में संशोधन से जुड़ा विधेयक संसद में लेकर आई थी, जिसे विपक्ष की मांग पर जेपीसी (Joint Parliamentry Commitee) को सौंप दिया गया था। ऐसे में इसे लेकर ज्‍वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की आज बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक इस दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी (TMC MP Kalyan Banerjee) को गुस्‍सा इतना ज्यादा आ गया कि उन्‍होंने पानी की बोतल पहले मेज पर पटकी और फिर जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल (JPC Chairman Jagdambika Pal) की तरफ उछाली दी। बताया जा रहा है कि इस घटनाक्रम के दौरान बनर्जी के हाथ में भी चोट आई।

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी हुए चोटिल

बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी (Kalyan Banerjee) ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज और भाजपा सांसद अभिजीत गांगुली के साथ वक्फ संशोधन बिल पर हुई बहस के बाद कांच की पानी की बोतल तोड़कर खुद को घायल कर लिया। इस दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। उन्होंने पानी की बॉटल चेयरमैन की मेज की ओर भी फेंकने की कोशिश की। वहीं कल्याण बनर्जी के चोटिल हो जाने पर उन्हें तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया, जहां उनके हाथ में 4 टांके लगे। इसके बाद के एक वीडियो में वे एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ बैठक कक्ष में वापस जाते नजर आ रहे हैं।

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जेपीसी की बैठक में कल दिए गए थे सांसदों के सवालों के जवाब

गौरतलब है कि मामले में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) बिल पर जेपीसी बैठक में सांसदों के सवालों के जवाब दिए थे। इस दौरान कुछ विपक्षी सदस्यों ने तर्क दिया था कि नए कानून को लेकर मंत्रालय से वर्षों से कभी भी सलाह नहीं ली। वर्ष 1976 में संविधान में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को शामिल करने को चुनौती के लिए उच्चतम न्यायालय में दायर याचिकाओं का असर भी बैठक पर पड़ा क्योंकि विपक्षी सांसदों द्वारा कुछ वकीलों से बयान लेने के समिति के फैसले पर सवाल उठाने के बाद नोकझोंक भी हुई। मंत्रालय की प्रस्तुति के दौरान कुछ सांसदों ने दावा किया कि वक्फ कानून में संशोधन के निर्णय के लिए परामर्श के मिनटों में मौजूदा क़ानून को खत्म करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। कुछ विपक्षी सांसदों ने दावा किया कि मंत्रालय ने पिछले साल नवंबर में इस मुद्दे पर अपनी आखिरी बैठक में अधिनियम से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं से निपटने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी उपाय सुझाए थे।

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