शेख हसीना और उनकी बहन के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी
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Manjushree
- April 14, 2025
बांग्लादेश कोर्ट ने भूमि से जुड़े 50 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया
बांग्लादेश की कोर्ट ने शेख हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना और बच्चों के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने यह फैसला भूमि से जुड़े भ्रष्टाचार के आपराधिक मामले में सुनाया है। बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने बांग्लादेश की पदच्युत प्रधानमंत्री शेख हसीना, बहन शेख रेहाना और ब्रिटिश सांसद तुलीप सिद्दीकी सहित 50 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इन पर राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग कर जमीन हड़पने के आरोप हैं।
क्या है पूरा मामला?
बांग्लादेश के ढाका मेट्रोपोलिटन सीनियर स्पेशल जज जाकिर हुसैन ने भ्रष्टाचार विरोधी आयोग (एसीसी) द्वारा दाखिल तीन अलग-अलग चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया। अब गिरफ्तारी के आदेशों को रिव्यू करने के लिए जज जाकिर ने 27 अप्रैल की तारीख तय की है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कोर्ट समन के बावजूद अदालत के आदेश का उल्लंघन कर आरोपियों के अदालत न पहुंचने की वजह से गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए।
प्लॉट घोटाले के मामले
आरोप है कि शेख हसीना, रेहाना और तुलिप सिद्दीकी ने पुरबाचल न्यू टाउन परियोजना में 10 बिस्वा जमीन बांग्लादेश की राजनीति से हासिल की। इस केस में कुल 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है। बहनों के खिलाफ केस के साथ रेहाना के बेटे पर भी राजनीतिक प्रभाव से जमीन लेने का आरोप है। शुरुआती शिकायत में शेख हसीना, तुलिप सिद्दीकी और अन्य 16 लोगों का नाम भी शामिल था। अंतिम आरोपपत्र में कुल 18 लोगों का नाम शामिल किया गया। अन्य आरोप में भी शेख हसीना शामिल हैं। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल की न्यायिक कार्यवाही द्वारा शेख हसीना के खिलाफ जेनोसाइड, मानवता के खिलाफ अपराध, और जबरन गुमशुदगियों जैसे मामलों की जांच की जा रही है।
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शेख हसीना के भारत में शरण
बांग्लादेश में बीते साल (2024) में हिंसक आंदोलन हुआ जिसके बाद शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया गया था। और 16 साल लंबे आवामी लीग शासन को हटा दिया गया। मजबूरन हसीना 5 अगस्त, 2024 को भागकर भारत आ गईं थीं। उसके बाद से ही शेख हसीना भारत में ही रह रही हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से हसीना को सौंपने का अनुरोध भी किया है।
इस मामले ने बांग्लादेश की राजनीति और न्याय व्यवस्था में हलचल मचा दी है।
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