1.वायु प्रदूषण

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। पेट्रोल और डीजल इंजन से निकलने वाले हानिकारक तत्व, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5 और PM10), वायु की गुणवत्ता को बेहद खराब कर देते हैं।

2.पर्यावरणीय आपातकाल

हर साल सर्दियों के महीनों में, दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर तक प्रदूषित हो जाती है। खासकर, पराली जलाने, औद्योगिक उत्सर्जन और ठंड के कारण प्रदूषकों का जमाव बढ़ जाता है। ऐसे में, सरकार को वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाकर प्रदूषण को नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है।

3.जनस्वास्थ्य पर प्रभाव

वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली के नागरिकों को सांस लेने में तकलीफ, दमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों की बीमारियां और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है।

4.यातायात की समस्या

दिल्ली में वाहनों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है, जिससे सड़कों पर जाम की समस्या बढ़ जाती है। वाहनों पर प्रतिबंध लगाकर सरकार सड़कों पर भीड़भाड़ को कम करने का प्रयास करती है।

वाहनों पर प्रतिबंध के प्रकार

1.ऑड-ईवन योजना

दिल्ली सरकार ने सबसे पहले 2016 में ऑड-ईवन योजना लागू की थी। इस योजना के तहत, विषम (Odd) तारीखों पर केवल विषम नंबर की गाड़ियाँ और सम (Even) तारीखों पर सम नंबर की गाड़ियाँ चलाने की अनुमति दी जाती है। यह योजना खासकर वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुँचने पर लागू की जाती है।

2.डिज़ल वाहनों पर प्रतिबंध

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और सर्वोच्च न्यायालय ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा, निर्माण कार्यों के दौरान भारी डीजल वाहनों की आवाजाही भी रोकी जाती है।

3.ग्रीन वॉर रूम और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)

दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया गया है। जब वायु गुणवत्ता बहुत खराब होती है, तो दिल्ली सरकार आपातकालीन उपायों के तहत ट्रकों की एंट्री रोक देती है और कुछ व्यावसायिक गाड़ियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाती है।

4.स्कूल बसों और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा

प्रदूषण के दौरान निजी वाहनों की संख्या कम करने के लिए सरकार स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह देती है। साथ ही, मेट्रो और बसों की संख्या बढ़ाकर सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी जाती है।

वाहनों पर प्रतिबंध का प्रभाव

1.सकारात्मक प्रभाव

वायु प्रदूषण के स्तर में अस्थायी रूप से कमी आती है।

सड़कों पर ट्रैफिक कम होने से यातायात का दबाव घटता है।

लोग सार्वजनिक परिवहन और साइकिलिंग जैसी पर्यावरण-अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं।

2.नकारात्मक प्रभाव

दैनिक यात्रियों को असुविधा होती है, खासकर उन लोगों को जो निजी वाहन पर निर्भर होते हैं।

व्यवसायों और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर असर पड़ता है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है।

सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर अधिक दबाव बढ़ जाता है, जिससे बसें और मेट्रो अधिक भीड़भाड़ वाली हो जाती हैं।

संभावित समाधान

1.इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा

सरकार को इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए EV चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और EV खरीदने पर अधिकतम सब्सिडी दी जानी चाहिए।

2.सार्वजनिक परिवहन में सुधार

दिल्ली मेट्रो, बस सेवाओं और साइकिल ट्रैकों का विस्तार करके लोगों को निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

3.वैकल्पिक ईंधन का उपयोग

सरकार को सीएनजी, हाइड्रोजन फ्यूल और बायोडीजल जैसे स्वच्छ ईंधनों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके।

4.सख्त उत्सर्जन मानदंड

दिल्ली में वाहनों पर प्रदूषण सर्टिफिकेट (PUC) की जांच को और सख्त किया जाना चाहिए, ताकि केवल कम प्रदूषण वाले वाहन ही सड़कों पर चल सकें।

5.स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट

ट्रैफिक लाइट्स को स्मार्ट सिस्टम से जोड़कर और डिजिटल ट्रैफिक मॉनिटरिंग का उपयोग करके यातायात को सुचारू बनाया जा सकता है, जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों कम होंगे।

दिल्ली में वाहनों पर प्रतिबंध एक आवश्यक लेकिन अस्थायी समाधान है। दीर्घकालिक रूप से, सरकार को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने और वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग बढ़ाने जैसे स्थायी उपायों पर ध्यान देना होगा। साथ ही, नागरिकों को भी जिम्मेदारी से वाहन चलाने और अधिकतम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए जागरूक होना चाहिए। जब तक सरकार और नागरिक मिलकर इस समस्या का समाधान नहीं निकालते, तब तक दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करना मुश्किल रहेगा।