ट्रंप का ईरान समझौता, इजराइल में चिंता व्यक्त

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई नीति के तहत ईरान को इसके सिविल न्यूक्लियर कार्यक्रम के लिए 20–30 बिलियन डॉलर की सहायता दी जा सकती है, साथ ही उस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। लेकिन, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने चेताया कि उन्हें ईरान में यूरेनियम भंडार के स्थान का मालूम नहीं है – और अगर ज़रूरत पड़ी, तो इजराइल फिर हमला कर सकता है।

अमेरिकी योजना और प्रतिबंध में नरमी

ट्रंप प्रशासन सूत्रों ने बताया कि मदद सीधे ईरान को नहीं दी जाएगी, बल्कि अरब देशों के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे संयुक्त राज्य की भूमिका बैकसीट पर रहेगी । यह समझौता मुख्यतः सिविल-उद्देश्य पर केंद्रित न्यूक्लियर कार्यक्रम के विकास और वैश्विक सप्लाई चेन को मज़बूत बनाने के लक्ष्य से जोड़ा गया है.

काट्ज का आक्रामक बयान

इजराइल के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया: “ईरान में यूरेनियम स्टॉक कहां है, हमें नहीं पता।” हालांकि उनका दावा है कि इजराइल के एयर स्ट्राइकों ने इसके संवर्धन की क्षमता को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है.

उन्होंने यह भी कहा, "जरूरत पड़ी तो हम फिर हमला करेंगे," और खामेनेई को मारने की योजना भी बनाई गई थी लेकिन उसे जमीन पर अमल में लाया नहीं जा सका क्योंकि उपयुक्त अवसर नहीं मिला । काट्ज ने यह भी बताया कि अमेरिका से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं थी – इजराइल स्वयं कार्रवाई करने में सक्षम है।

अमेरिकी सेना की भूमिका

हाल के अमेरिकी स्ट्राइकों में B‑2 बंकर-बस्टर बमों से ईरान के फोर्डो और इस्फहान न्यूक्लियर साइटों पर हमला किया गया था। अमेरिका के रक्षा सचिव पिट हेगसेठ ने कहा कि कोई संकेत नहीं मिला कि ईरान ने कोई यूरेनियम कहीं और रख दिया । हालांकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि हमला से पहले उसे सुरक्षित जगह भेज देना संभव था ।

ट्रंप प्रशासन की आर्थिक नरमी और इजराइल की गूंजी सैन्य चेतावनी ने क्षेत्रीय राजनीति को और जटिल बना दिया है। अमेरिका-ईरान सौदा वैश्विक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है, जबकि इजराइल की अपनी गोलमेड नीति यहां सतर्कता जारी रखेगी।

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