देश की कथित आर्थिक अपराधी मोनिका कपूर (Monika Kapoor) को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब 23 साल से फरार चल रही आरोपी मोनिका कपूर को कस्टडी में लेकर अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। मोनिका कपूर 2002 के एक import-export scam के मामले में मुख्य आरोपी थी।

मोनिका कपूर के गिरफ्तारी के लिए सीबीआई की टीम ने अमेरिकी एजेंसियों से समन्वय बनाये रखा। आखिरकार सीबीआई को बड़ी उपलब्धि मिली और अमेरिका से मोनिका कपूर को हिरासत में लेकर भारत लौटी। अब 23 साल से फरार मोनिका कपूर को कोर्ट में पेश किया गया है और जल्द ही उस पर मुकदमा चलेगा। भारत ने अमेरिका से 2010 में प्रत्यर्पण संधि के तहत मोनिका को सौंपने का आग्रह किया था।

सूत्रों के अनुसार, CBI की जांच के बाद 31 मार्च 2004 को मोनिका कपूर, राजन खन्ना और राजीव खन्ना के खिलाफ IPC की धारा 120-B, 420, 467, 468 और 471 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 20 दिसंबर 2017 को मोनिका के भाई राजन और राजीव खन्ना को दोषी करार दे दिया। लेकिन मोनिका कपूर जांच और ट्रायल से दूर रही। उसे कोर्ट ने 13 फरवरी 2006 को अपराधी घोषित कर दिया था और 2010 में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया।

बता दें कि 23 साल से फरार मोनिका कपूर पर 1999 में भारत सरकार के साथ फ्रॉड करने का आरोप है। मोनिका कपूर, जो “मोनिका ओवरसीज” नाम की फर्म की मालिक थी, अपने दो भाइयों राजन खन्ना और राजीव खन्ना के साथ मिलकर साल 1998 में जाली शिपिंग बिल, इनवॉइस और बैंकों के फर्जी एक्सपोर्ट दस्तावेज तैयार किए। इन फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए इन्होंने सरकार से छह ‘रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस' हासिल कर लिए, जिनसे करीब 2.36 करोड़ रुपये की ड्यूटी-फ्री सोने की खरीद की इजाज़त मिली। बाद में इन्होंने ये लाइसेंस अहमदाबाद की एक फर्म दीप एक्सपोर्ट्स को प्रीमियम पर बेच दिए, जिसने इनका इस्तेमाल कर ड्यूटी फ्री सोना मंगवाया। इस गड़बड़ी से सरकार को करीब 1.44 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

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