प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) जल्द ही Cyprus की ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह दौरा न केवल भारत और Cyprus के रिश्तों को नई ऊंचाई देगा, बल्कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच बढ़ती नज़दीकियों के बीच भारत की रणनीतिक पकड़ भी मजबूत करेगा। मोदी का यह दौरा कनाडा में होने वाले G7 समिट में भाग लेने के रास्ते में तय हुआ है, जहां वे कई देशों के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। हाल ही में भारत ने Operation Sindoor के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के ठिकानों पर जबर्दस्त कार्रवाई की थी। इसके बाद तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया, जिससे भारत-तुर्की रिश्तों में तनाव आ गया। ऐसे में Cyprus, जो खुद 1974 से तुर्की के साथ संघर्ष में उलझा है, भारत का स्वाभाविक सहयोगी बनकर उभरा है। पीएम मोदी का यह दौरा दिखाता है कि भारत अब तुर्की-पाकिस्तान गठजोड़ को सीधे कूटनीतिक स्तर पर टक्कर देने के लिए तैयार है। Cyprus और क्रोएशिया, दोनों ही यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं। खास बात यह है कि अगले साल की पहली छमाही में साइप्रस EU काउंसिल की अध्यक्षता करेगा। ऐसे में भारत के लिए यह मौका है कि वह यूरोप में अपनी स्थिति को और मजबूत करे। इससे पहले मोदी का क्रोएशिया दौरा पाकिस्तान के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के कारण टल गया था। यह केवल तीसरी बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री Cyprus की धरती पर कदम रखेगा। इससे पहले इंदिरा गांधी ने 1983 और अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में यह दौरा किया था। इसलिए मोदी की यह यात्रा न सिर्फ रणनीतिक है, बल्कि ऐतिहासिक भी है। माना जा रहा है कि इस दौरान भारत और Cyprus के बीच रक्षा, तकनीक और निवेश से जुड़े कई अहम समझौते हो सकते हैं। Cyprus 1974 से दो हिस्सों में बंटा हुआ है। तुर्की ने एक सैन्य अभियान चलाकर इसके उत्तरी हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था, जो अब सिर्फ तुर्की द्वारा मान्यता प्राप्त है। वहीं दक्षिणी हिस्सा ग्रीक साइप्रट के नियंत्रण में है और EU का हिस्सा है। दोनों हिस्सों के बीच UN की निगरानी में एक बफर ज़ोन है। मोदी का यह दौरा इस पूरे विवाद के बीच भारत की रणनीतिक सूझबूझ को दर्शाता है। अब दुनिया देख रही है कि भारत कैसे तुर्की के खिलाफ एक नए कूटनीतिक मोर्चे पर कदम बढ़ा रहा है।

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