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Election Commission : पैन कार्ड की तरह वोटर आईडी भी आधार से होगी लिंक, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

Election Commission : पैन कार्ड की तरह वोटर आईडी भी आधार से होगी लिंक, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

Election Commission :   चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक आधार और वोटर आईडी को जोड़ने के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग अगले हफ्ते बैठक करेगी। वहीं इस बैठक में गृह मंत्रालय और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेगा और यह बैठक 18 मार्च को होगी । बता दें कि अब तक आधार और वोटर आईडी को लिंक नहीं किया गया।

 

 

Election Commission : पैन कार्ड की तरह वोटर आईडी भी आधार से होगी लिंक, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

चुनाव आयोग अब पैन कार्ड की करह ही वोटर आईडी को भी आधार कार्ड से लिंक करने की तैयारी कर रहा है। वहीं सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग (EC) ने अगले सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है, जिसमें मतदाता पहचान पत्रों के साथ आधार संख्या को जोड़ने के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी ।

 

 

Election Commission : पैन कार्ड की तरह वोटर आईडी भी आधार से होगी लिंक, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मौजूदगी वाली चुनाव आयोग की टीम मतदाता पहचान पत्रों में आधार संख्या को जोड़ने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 18 मार्च को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, विधायी विभाग के सचिव राजीव मणि और यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार से मुलाकात करेंगे ।
आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने के कई फायदे हो सकते है। उदाहरण के तौर पर इससे फर्जी वोटिंग रुक सकती है। साथ ही एक व्यक्ति के एक से ज्यादा जगह वोट डालने की संभावना कम हो जाएगी। वोटर लिस्ट में एक ही व्यक्ति का नाम कई बार होने की समस्या भी दूर हो सकती है। वहीं चुनाव आयोग का मानना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया और पारदर्शी होगी।

 

 

Election Commission : पैन कार्ड की तरह वोटर आईडी भी आधार से होगी लिंक, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

बता दें कि साल 2021 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन के बाद आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड यानी EPIC जोड़ने की अनुमति मिली थी। वहीं इसके बाद वर्ष 2022 में चुनाव आयोग ने स्वैच्छिक आधार पर मतदाताओं से आधार नंबर एकत्र करना शुरू कर दिया। हालांकि, चुनाव आयोग (EC) ने अभी तक मतदाता सूची के अपने संशोधनों में आधार संख्या का उपयोग नहीं किया है। बता दें कि इसका उद्देश्य मतदाता सूची में मतदाताओं के डुप्लिकेट पंजीकरण का पता लगाने में आयोग की सहायता करना था।

 

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