सीएम स्टालिन ने परिसीमन के मुददे पर बुलाई बैठक
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परिसीमन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 5 मार्च को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में आश्वासन देने का अनुरोध किया गया कि अगर परिसीमन किया जाता है, तो यह 2026 से अगले 30 वर्षों के लिए 1971 की जनगणना पर आधारित होना चाहिए। मुख्यमंत्री स्टालिन ने यह भी घोषणा की कि दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संयुक्त कार्रवाई समिति बनाई जाएगी, जिसमें सांसद होंगे, ताकि इन मांगों और विरोधों को आगे बढ़ाया जा सके और इस मुद्दे के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

स्टालिन का संसदीय सीटों के परिसीमन पर बयान

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने संसदीय सीटों के परिसीमन पर अपना बयान देते हुए लोगों से तुरंत बच्चे पैदा करने की अपील की और कहा कि यदि संसद में जनसंख्या के आधार पर सीटों का परिसीमन हुआ तो उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत को कम सीटें मिलेंगी, जो भी बहुत चिंता जनक है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि- तमिलनाडु के लिए सफल फैमिली प्लानिंग लागू करना नुकसानदायक का सौदा हुआ है। तमिलनाडु के आबादी के बदलते आंकड़ों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा- पहले हम कहते थे कि समय लो, विचार करो और समय को देखते हुए बच्चे पैदा करो, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और हमें बच्चे पैदा करने की बात तुरंत करनी चाहिए।

स्टालिन - तमिलनाडु के ऊपर परिसीमन की तलवार लटक रही
मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से चिंता जताते हुए बताया कि जनसंख्या आधारित परिसीमन तमिलनाडु के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकता है। तमिलनाडु राज्य के ऊपर परिसीमन की तलवार जैसी लटक रही। अधिकांश राजनीतिक दलों को आशंका है कि संसदीय क्षेत्र परिसीमन की कवायद से राज्य में सीटें कम हो जाएंगी।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि- सभी लोग एक साथ आएं और तमिलनाडु के भविष्य पर विचार करें, और यह एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां इसे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विरोध करना चाहिए। स्टालिन ने तमिलनाडु के निवासियों से उनकी अपील पर ध्यान देने का आह्वान किया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार 2026 में लोकसभा सीटों का परिसीमन करवा सकती है।

ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए The India Moves पर विजिट करें...