चुनाव से पहले CM Nitish Kumar का बड़ा तोहफा: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि दोगुनी से ज्यादा
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Shweta
- June 21, 2025
बिहार सरकार का बड़ा फैसला
बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (social security pension scheme) के तहत बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि अब विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को हर महीने ₹400 की जगह ₹1100 की पेंशन दी जाएगी। यह बढ़ी हुई राशि जुलाई 2025 से लागू होगी और हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी।
1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ
मुख्यमंत्री (CM Nitish Kumar) ने यह जानकारी अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर साझा की। उन्होंने कहा, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (social security pension scheme) के तहत अब सभी पात्र विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को ₹1100 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। जुलाई से यह नई राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।” इस योजना से कुल 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 लाभार्थियों को राहत मिलेगी।
वृद्धजनों के सम्मान को प्राथमिकता
सीएम नीतीश (CM Nitish Kumar) ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि "वृद्धजन समाज का अनमोल हिस्सा हैं और उनका सम्मानजनक जीवन-यापन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है, ताकि जरूरतमंदों को बेहतर सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।”
मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 400 रु॰ की जगह 1100 रु॰ पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि महीने की 10…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) June 21, 2025
चुनाव से पहले मास्टरस्ट्रोक?
बिहार में अगले विधानसभा चुनाव से पहले इस फैसले को नीतीश सरकार का एक बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है। अब तक विपक्ष इस योजना की राशि को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर रहा है। आम लोगों की समस्याओं को लेकर सरकार की आलोचना होती रही है, लेकिन अब सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में तीन गुना से अधिक की बढ़ोतरी कर विपक्ष को बड़ा जवाब दिया है।
गरीबों को राहत, सरकार को सियासी मजबूती
इस निर्णय से राज्य के गरीब, असहाय, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग वर्ग को सीधी राहत मिलेगी। यह घोषणा उन वर्गों को आर्थिक संबल देने के साथ-साथ सरकार की लोकलुभावन योजनाओं की एक अहम कड़ी बन सकती है। सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर यह कदम नीतीश सरकार को चुनावी लाभ भी दिला सकता है।
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