375 करोड़ की लागत से होगा निर्माण

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ PM जनमन योजना के तहत राज्य को 375.71 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 100 नए पुलों की स्वीकृति प्रदान की है। इन पुलों की कुल लंबाई 6,569.56 मीटर होगी। अधिकारियों के अनुसार, यह मंजूरी 2025–26 बैच–II के अंतर्गत दी गई है। इससे पहले भी योजना के तहत छत्तीसगढ़ को 715 सड़कें (2,449.108 किलोमीटर) और 100 पुलों की मंजूरी दी जा चुकी है।

आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए अहम पहल

मुख्यमंत्री CM विष्णु देव साय ने इस स्वीकृति पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय मिशन के अंतर्गत जनमन योजना, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) को सशक्त बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्य के लिए यह कदम विकास, विश्वास और समावेश की नई राह खोलता है।

विकास, विश्वास और समावेश की नई राह

CM विष्णु देव साय ने कहा कि यह स्वीकृति केवल पुलों और सड़कों का निर्माण भर नहीं है, बल्कि यह लोगों के जीवन को आसान बनाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक मोड पर, पूर्ण गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाएगा, ताकि इनका प्रत्यक्ष लाभ जल्द से जल्द PVTG आबादी तक पहुंच सके।

‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य की ओर

मुख्यमंत्री ने इसे प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत @2047’ के संकल्प की एक अहम कड़ी बताया। उनका कहना है कि इन पुलों और सड़कों से न केवल दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजार और शासन से जुड़ाव भी मजबूत होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी नागरिक, चाहे वह देश के सबसे सुदूर या वंचित क्षेत्र में रहता हो, विकास की मुख्यधारा से अलग न रहे।

ग्रामीण कनेक्टिविटी को मिलेगा नया आयाम

अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना के पूरा होने से छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और आदिवासी इलाकों में संपर्क व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा। पुलों के निर्माण से नदियों और बरसाती नालों से कटने वाली बस्तियां सालभर मुख्य मार्गों से जुड़ी रहेंगी, जिससे आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच भी आसान होगी।

छत्तीसगढ़ 100 पुलों की मंजूरी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का कदम नहीं है, बल्कि यह राज्य के आदिवासी और पिछड़े इलाकों में सामाजिक-आर्थिक बदलाव की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। छत्तीसगढ़ PM जनमन योजना के तहत यह पहल, प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य है देश के हर कोने तक विकास की रोशनी पहुंचाना। CM विष्णु देव साय के शब्दों में, यह परियोजना विकास, विश्वास और समावेश की वह राह है, जो छत्तीसगढ़ के भविष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

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Frequently Asked Questions:-

Q.1. PM जनमन योजना क्या है?

Ans. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बिजली, सड़क, पोषण और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है

Q.2. छत्तीसगढ़ को PM जनमन योजना के तहत कितने पुलों की मंजूरी मिली है?

Ans. छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 375.71 करोड़ रुपये की लागत से 100 पुलों की मंजूरी मिली है

Q.3. इन पुलों का निर्माण किन क्षेत्रों में किया जाएगा?

Ans. इन पुलों का निर्माण छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) वाले दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में किया जाएगा, ताकि उन्हें बेहतर संपर्क और सुविधाएं मिल सकें

Q.4. इस योजना का छत्तीसगढ़ के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

Ans. PM जनमन योजना से छत्तीसगढ़ के लोगों को दूरदराज आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर सड़क और पुल संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक विकास तेज़ होगा

Q.5. CM विष्णु देव साय ने इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दी?

Ans. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने PM जनमन योजना के तहत पुलों की मंजूरी को छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक और सराहनीय कदम बताया

Q.6. क्या यह योजना सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए है?

Ans. नहीं, प्रधानमंत्री जनमन योजना सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है; यह पूरे भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) वाले क्षेत्रों के लिए लागू की गई राष्ट्रीय योजना है

Q.7. पुल निर्माण कब शुरू होगा और कितनी लागत आएगी?

Ans. छत्तीसगढ़ में PM जनमन योजना के तहत मंजूर किए गए 100 पुलों का निर्माण जल्द शुरू होगा, जिसकी कुल लागत 375.71 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है