दिल्ली में नई शराब नीति की तैयारी तेज़

दिल्ली में शराब नीति को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में बनी नई बीजेपी सरकार अब राजधानी में एक नई शराब नीति लागू करने की तैयारी में है। इससे पहले आम आदमी पार्टी की 2021 की आबकारी नीति को लेकर काफी विवाद हुआ था और CBI व ED की जांच के घेरे में कई बड़े नेता आए थे। इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि नई शराब नीति पूरी तरह पारदर्शी होगी और समाज के कमजोर तबकों की सुरक्षा, उपभोक्ता हितों की रक्षा और अवैध शराब पर रोक लगाने जैसे बिंदुओं पर केंद्रित रहेगी।

विशेषज्ञ समिति करेगी नीति का निर्माण

नई सरकार ने दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है, जो 30 जून तक नई शराब नीति का मसौदा तैयार करेगी। यह समिति न केवल दिल्ली की पूर्व और वर्तमान नीतियों की समीक्षा करेगी, बल्कि देश के अन्य राज्यों की सफल नीतियों का अध्ययन कर एक बेहतर और प्रभावी मॉडल तैयार करेगी। सरकार का कहना है कि इस बार कोई भी फैसला जल्दबाज़ी में नहीं होगा और सभी हितधारकों से चर्चा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार सरकार भ्रष्टाचार और पक्षपात की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए पूरी तरह सतर्क है।

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राजस्व के साथ सामाजिक संतुलन की भी होगी प्राथमिकता

नई शराब नीति केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं होगी, बल्कि यह दिल्ली के सामाजिक संतुलन और जिम्मेदार प्रशासन का प्रतीक भी बनेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति या कंपनी को अनुचित लाभ नहीं मिलेगा और हर निर्णय कानूनी प्रक्रिया के दायरे में होगा। इस नीति से सरकार को बेहतर राजस्व मिलने की उम्मीद है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि यह समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए सख्त प्रावधान होंगे और जनता की सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता में रहेगी। सरकार चाहती है कि शराब नीति सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक हितों को भी साधे।

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