दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीजेपी की पूर्व सांसद मेनका गांधी (Maneka Gandhi) ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शहर में एक भी शेल्टर नहीं है और ऐसे में 3 लाख कुत्तों को रखना नामुमकिन है। मेनका गांधी का कहना है कि यह फैसला अव्यावहारिक, महंगा और पर्यावरण के लिए खतरनाक है।

मेनका गांधी (Maneka Gandhi) ने बताया कि शेल्टर का असली नाम ‘पाउंड’ होता है और एक पाउंड बनाने में 4-5 करोड़ रुपये लगते हैं। उनके मुताबिक, दिल्ली में अगर 3 लाख कुत्ते हटाने हैं तो 3,000 पाउंड बनाने होंगे, जिसके लिए हजारों एकड़ जमीन और डेढ़ लाख कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आवारा कुत्ते हटाए गए तो पेरिस की तरह चूहों और बंदरों का आतंक बढ़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को आदेश दिया कि दिल्ली-NCR (Delhi-NCR) में सभी आवारा कुत्ते 8 हफ्तों के भीतर पकड़कर शेल्टर में भेजे जाएं। अदालत ने कहा कि यह फैसला गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में भी लागू होगा और बच्चों व बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी है। कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले में भावनाओं की जगह नहीं होगी।

इस फैसले के खिलाफ पशु प्रेमियों ने दिल्ली में विरोध शुरू कर दिया है। इंडिया गेट पर एनिमल राइट एक्टिविस्ट्स, रेस्क्यूअर्स, केयरगीवर्स और डॉग लवर्स ने प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनका कहना है कि इस तरह से आवारा कुत्ते हटाना अमानवीय है और इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा।

वहीं, कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम (Congress leader P. Chidambaram) ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पूरे देश में लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि 3 लाख कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखना मुश्किल नहीं है और हर शहर-कस्बे में यह व्यवस्था होनी चाहिए।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi Chief Minister Rekha Gupta) ने कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या विकराल रूप ले चुकी थी और अब इसका समाधान जरूरी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शेल्टर योजना को उचित तरीके से लागू करने के लिए जल्द नीति बनाई जाएगी। हालांकि, मेनका गांधी का कहना है कि मौजूदा योजना को नज़रअंदाज़ करना गलत है और इससे समस्या और बढ़ेगी।

वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह कदम शहर को रेबीज और आवारा पशुओं के डर से मुक्त करेगा। हालांकि, मेनका गांधी का मानना है कि कोर्ट का यह आदेश न तो आसान है और न ही सुरक्षित।

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