
128 वोटों के साथ वक्फ संशोधन बिल 2025 पारित
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Manjushree
- April 4, 2025
राज्यसभा में केंद्र सरकार के पक्ष में पड़े 128 वोट, जल्द वक्फ संशोधन विधेयक लागू
Waqf Amendment Bill 2025: वक्फ संशोधन बिल 2025 राज्यसभा से भी पारित हो गया है। लोकसभा में बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि राज्यसभा में 128 वोट केंद्र सरकार के पक्ष में पड़े। वहीं विरोध में 95 वोट सदस्यों ने अपना दिया। सत्ता पक्ष की ओर से किरेन रिजिजू के अलावा जेपी नड्डा, राधामोहन अग्रवाल, उपेंद्र कुशवाहा आदि ने मोर्चा संभाला।
13 घंटे से भी अधिक समय तक चली चर्चा के बाद बृहस्पतिवार देर रात ढाई बजे के बाद राज्यसभा (Rajysabha) ने भी अपनी मुहर लगा दी। राज्यसभा में बिल के पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास वक्फ संशोधन विधेयक भेजा जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा पास होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक औपचारिक रूप से लागू हो जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आश्वासन दिया कि यह बिल देश के प्रत्येक मुसलमान के हित में है, इससे किसी मुसलमान को नुकसान नहीं होगा।
बहुसंख्यक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष
राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bill 2025) पर चर्चा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बिल से वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होगा। और अल्पसंख्यकों के लिए भारत से ज्यादा सुरक्षित दुनिया में कोई जगह नहीं है और वे सुरक्षित हैं, क्योंकि बहुसंख्यक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं।
बता दें कि विपक्ष भ्रांति फैला रहा है कि यह विधेयक मुस्लिमों के धार्मिक क्रियाकलापों और उनके द्वारा दान की गई संपत्ति में दखल है। माइनॉरिटी समुदाय को डरा कर विपक्ष अपनी वोट बैंक खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। राज्यसभा में गरमागरमी बहस के बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भरोसा दिलाया कि मुस्लिमों के धार्मिक कार्यकलापों में कोई गैर-मुस्लिम का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। आगे रिजिजू ने कहा, 'वक्फ बोर्ड में केवल मुस्लिम समुदाय नहीं बैठ सकते। दूसरे समुदाय जैसे हिंदू या किसी दूसरे धर्म के लोगों के साथ कोई विवाद खड़ा होगा तो तय कैसे होगा, फैसला कैसे होगा। देश धर्मनिरपेक्ष है, इसमें चार लोग हैं तो वह निर्णय कैसे बदल सकते हैं।'
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कांग्रेस नेता खड़गे ने क्या कहा ?

विपक्ष के तमाम नेताओं के बीच कल राज्यसभा में वरिष्ठ विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ बिल पर कहा कि यह बिल अल्पसंख्यकों को तंग करने के उद्देश्य से लाया गया है। 1995 के वक्फ बिल से जुड़े एक्ट में जो मौलिक तत्व थे, जो उचित कानून थे, उन्हें शामिल किया गया है। खड़गे ने इस बिल की कई खामियों की ओर इशारा किया और इसे अल्पसंख्यकों के हित में नुकसानदायक बताया।
खड़गे ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय की पांच महत्वपूर्ण योजनाओं को पहले ही बंद कर दिया है और उसके बावजूद पसमांदा और मुस्लिम महिलाओं के विषय में बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं। उन्होंने आगे केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अल्पसंख्यक मंत्रालय के खर्च का बजट 4000 करोड़ से घटाकर 2800 करोड़ कर दिया गया है। सरकार आवंटित बजट का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पा रही है।
फ़िलहाल, देर रात राज्यसभा में 128 वोटों से वक्फ संशोधन बिल 2025 पारित हो गया। सरकार ने इसे वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए बताया, जबकि विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला मानते हुए विरोध किया। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।
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