
Union Budget 2025-26 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट, मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, जानिए क्या-क्या हुआ सस्ता ?
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Neha
- February 1, 2025
Union Budget 2025-26 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज रिकॉर्ड 8वीं बार आम बजट (Union Budget 2025-26) पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी (Annual Income) पर कोई टैक्स नहीं लिए जाने का ऐलान किया। इसे मध्यम वर्ग (Big Relief to Middle Class) के लिए बड़ा ऐलान माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने डायरेक्ट टैक्स (Direct Tax) पर बजट में कहा कि नए इनकम टैक्स कानून (New Income Tax Act) में न्याय की भावना को प्रमुखता दी जाएगी।
अब 12.75 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री
वित्त मंत्री ने कहा कि Union Budget 2025-26 में 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर अब कोई आयकर नहीं लगेगा। इसमें जब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ देंगे, तो नौकरीपेशा लोगों के लिए 12 लाख 75 हजार रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस फैसले से मध्यम वर्ग पर करों को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। उनके पास अधिक पैसा छोड़ने, घरेलू खपत, बचत और निवेश बढ़ाने का मौका होगा।
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वरिष्ठ नागरिकों को Union Budget 2025-26 में टीडीएस में 1 लाख रुपए तक की छूट
वित्त मंत्री ने Union Budget 2025-26 में ऐलान किया सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए आयकर स्लैब और दरों में बदलाव किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डायरेक्ट टैक्स के अलावा टीडीएस और टीसीएस की सीमा में भी बदलाव किए जाएंगे, ताकि इसमें एकरूपता लाई जा सके। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में छूट की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर सालाना 1 लाख रुपए किया जाएगा। वहीं किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया जाएगा। वित्त मंत्री के अनुसार नॉन-पैन मामलों में उच्च टीडीएस के प्रावधान लागू रहेंगे। अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया है।
पहले 7.75 लाख रुपए तक की आय थी टैक्स फ्री
वित्त मंत्री के बजट 2024 के अनुसार पहले किसी करदाता की सालाना आय 7 लाख 75 हजार रुपए है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75 हजार रुपए घटाने के बाद उसकी आमदनी 7 लाख रुपए सालाना हो जाती थी। ऐसे में उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 64000 या 64500 रुपये के आसपास थी तो नई कर प्रणाली के तहत उसकी आमदनी टैक्स फ्री (Tax Free Income) थी।
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इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होंगे सस्ते
बजट 2025 में पार्ट्स, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर, वायर्ड हेडसेट के रॉ मैटेरियल, माइक्रोफोन और रिसीवर, USB केबस, फिंगरप्रिंट रीडर, मोबाइल फोन सेंसर पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। बता दें कि पहले इन पर 2.5 फीसदी ड्यूटी लगती थी। इसकी वजह से स्मार्टफोन्स की कीमत कम हो सकती है। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा कर 20% कर दिया गया है, हालांकि LCD-LED TV ओपन सेल्स और कॉम्पोनेंट्स से ड्यूटी हटा ली गई है। अब प्रीमियम टीवी महंगे होंगे लेकिन एलसीडी और एलईडी टीवी सस्ते होंगे।
12 खनिजों पर मिलेगी बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट
लिथियम बैटरी और टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होंगे सस्ते। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारें सस्ती होंगी। मोबाइल से लेकर टीवी तक सस्ता होगा। इसके अलावा भारत में बनने वाले सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सस्ते होंगे। सरकार ने कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रैप, लेड, जिंक और अन्य 12 महत्वपूर्ण खनिजों को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD) से छूट देने का निर्णय लिया है।
ये भी पढ़ें- ये तरीके आजमाएंगे तो आपकी इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स
इस तरह मिलेगा फायदा
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योग को बढ़ावा- बैटरियों के लिए आवश्यक खनिज सस्ते होने से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के निर्माण की लागत घटेगी।
मेक इन इंडिया को बढ़ावा- घरेलू बैटरी निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी।
नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर को लाभ- लिथियम-आयन बैटरियों का उपयोग ऊर्जा भंडारण (energy storage) में भी किया जाता है, जिससे अक्षय ऊर्जा को समर्थन मिलेगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को सहायता- इन खनिजों की लागत में कमी से इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य विनिर्माण उद्योगों को भी लाभ होगा।
Union Budget 2025-26 में ये हुआ महंगा
फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले
फैब्रिक (Knitted Fabrics)
कैंसर सहित दुर्लभ बीमारियों के पीड़ितों को मिलेगी राहत
कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करते हुए सरकार ने Union Budget 2025-26 में कई जीवन रक्षक दवाओं से सीमा शुल्क को पूरी तरह से हटा लिया है। इस फैसले से गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दवाओं पर होने वाला मोटा खर्च अब कम हो जाएगा। सरकार के इस फैसले से लोगों की जेब को राहत मिलने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री ने Union Budget 2025-26 में किया ऐलान
वित्तमंत्री Nirmala Sitaraman ने कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत प्रदान करते हुए, 36 जीवन रक्षक दवाओं की बेसिक सीमा शुल्क (Basic Custom Duty) से पूरी तरह छूट दे दी है। इसके अलावा 6 अन्य जीवन रक्षक दवाओं को रियायती छूट दी जाएगी। बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री Nirmala Sitaraman ने Union Budget 2025-26 में कहा "रोगियों, विशेष रूप से कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए मैं 36 जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह से सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं।
यहां सुनें वित्त मंत्री का पूरा बजट भाषण, जानिए आपके लिए किए बड़े ऐलान...
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