
Bihar Voter List Revision पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज, विपक्ष ने बताया असंवैधानिक कदम
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Shweta
- July 10, 2025
Bihar Voter List Revision: बिहार मतदाता सूची संशोधन को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है। चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में शुरू की गई विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) पर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। इस मुद्दे को लेकर तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा, योगेंद्र यादव, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर आज यानी गुरुवार, 10 जुलाई 2025 को सुनवाई होगी।
क्या है SIR प्रक्रिया और क्यों है विवाद?
24 जून को चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य यह बताया गया कि सभी पात्र मतदाताओं को सूची में जोड़ा जाएगा और अपात्र मतदाताओं को हटाया जाएगा। आयोग ने इसे शहरीकरण, प्रवासन, नए मतदाताओं के जुड़ने और मृत व्यक्तियों की जानकारी कम मिलने की स्थिति से निपटने का प्रयास बताया है।
चुनाव आयोग ने कहा कि कई विदेशी अवैध प्रवासी भी मतदाता सूची में जुड़ गए हैं, जिन्हें हटाना आवश्यक है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह प्रक्रिया भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है, क्योंकि इससे बहुत से पात्र नागरिक केवल दस्तावेजों की कमी के कारण सूची से बाहर हो सकते हैं।
Bihar Voter List Revision प्रक्रिया पर आरोप है कि यह मतदाताओं को दोबारा पात्रता साबित करने के लिए मजबूर कर रही है, जो पहले कभी भारतीय लोकतंत्र में नहीं हुआ। महुआ मोइत्रा और अन्य याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कदम मतदाता अधिकारों का हनन है और एक प्रकार की नई जनगणना जैसी प्रक्रिया है।
बिहार चुनाव (Bihar Election 2025) नजदीक है और अक्टूबर-नवंबर में राज्य में विधानसभा चुनाव संभावित हैं। ऐसे में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव का समय और तरीका सवालों के घेरे में है। विपक्ष को आशंका है कि इसके जरिए सत्तारूढ़ पक्ष चुनावी फायदा लेने की कोशिश कर सकता है।
हालांकि, चुनाव आयोग का कहना है कि लगभग 7.9% मतदाता इस संशोधन से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन अब तक उनमें से 57% से ज्यादा लोगों ने नए फॉर्म भरकर जमा कर दिए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।
Bihar Voter List Revision और बिहार चुनाव (Bihar Election 2025) को लेकर आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस मुद्दे पर देशभर का ध्यान खींचेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या दिशा देती है।
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