यह घोटाला यूपीए सरकार के दौरान हुआ, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान रेलवे में ग्रुप-D की नौकरियां उन उम्मीदवारों को दी गईं, जिन्होंने अपने या अपने रिश्तेदारों की जमीन नाममात्र की कीमत पर लालू परिवार या उनसे जुड़े लोगों के नाम कर दी। सीबीआई के मुताबिक, इस घोटाले के तहत बिहार के कई जिलों में जमीनों का सौदा बहुत कम कीमत पर किया गया और बदले में रेलवे में नौकरी दी गई। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि इस घोटाले में कई फर्जी दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया गया। वहीं, ईडी की जांच में पता चला कि इस घोटाले से संबंधित लेन-देन में कई करोड़ रुपये का हेरफेर हुआ है।

किसे-किसे भेजा गया समन?

इस मामले में लालू प्रसाद यादव, उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव, पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, तथा कुछ अन्य रेलवे अधिकारियों और बिचौलियों को आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने इन सभी को तलब करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 15 मार्च 2025 तय की है।

सीबीआई और ईडी की कार्रवाई

सीबीआई ने 2022 में इस मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की थी और 2023 में चार्जशीट दायर की थी। जांच के दौरान सीबीआई और ईडी ने पटना, दिल्ली, मुंबई और अन्य जगहों पर कई छापेमारी भी की। इन छापों में महत्वपूर्ण दस्तावेज, नकदी और संपत्ति से जुड़े कागजात बरामद किए गए।

ईडी के मुताबिक, इस घोटाले के जरिए लालू परिवार ने कई जमीनों और संपत्तियों को सस्ते में हासिल किया और बाद में उन्हें महंगे दामों पर बेचा गया। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि इस मामले में फंड का इस्तेमाल शेल कंपनियों और बेनामी संपत्तियों के जरिए किया गया।

लालू परिवार की प्रतिक्रिया

इस पूरे मामले पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि "बीजेपी सरकार हमें फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं।"

वहीं, राजद ने भी इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि "यह पूरा केस राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। जब भी बिहार में विपक्ष मजबूत होता है, तब केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है।"

क्या हो सकता है आगे?

अब इस मामले में 15 मार्च 2025 को सुनवाई होगी, जहां सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा। यदि आरोप साबित होते हैं, तो यह लालू परिवार के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। वहीं, विपक्ष इस मामले को राजनीतिक बदले के रूप में देख रहा है।

अब देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट में इस केस की सुनवाई किस दिशा में जाती है और क्या लालू परिवार को इस मामले में कानूनी राहत मिलती है या मुश्किलें बढ़ती हैं।