चुनाव आयोग का बयान

चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर और वोटिंग सिस्टम भारत में पारदर्शिता को लेकर अपने स्पष्ट रुख का परिचय दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक पार्टी का जन्म चुनाव आयोग के रजिस्ट्रेशन से होता है और ऐसे में चुनाव आयोग किसी के साथ पक्षपात कैसे कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूचियों में सुधार और सत्यापन के लिए सभी दलों को समान अवसर दिया गया है और सभी बूथ स्तर के अधिकारी पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग वोट चोरी के आरोपों पर भी दो टूक रहा और कहा कि समय रहते मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारना और चुनाव याचिकाओं के माध्यम से शिकायत करना ही सही प्रक्रिया है। कोई भी दल या नेता बिहार एसआईआर के बारे में गलत सूचना फैलाकर जनता को भ्रमित नहीं कर सकता। चुनाव आयोग का बयान साफ है कि वोटिंग सिस्टम भारत में हर नागरिक का अधिकार सुरक्षित है और लोकतंत्र को मज़बूत बनाने के लिए सभी नियम समान रूप से लागू हैं।

वोट चोरी के आरोप

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि पिछले दो दशकों में राजनीतिक दल लगातार मतदाता सूची में सुधार की मांग करते रहे हैं, और इसी मांग को पूरा करने के लिए बिहार एसआईआर की शुरुआत की गई। चुनाव आयोग वोट चोरी के आरोपों को निराधार बताते हुए कहता है कि यदि मतदाता समय पर अपने मत का इस्तेमाल नहीं करता या चुनाव याचिका नहीं दाखिल करता, तो वोट चोरी जैसे शब्दों का गलत इस्तेमाल केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार एसआईआर में अभी 15 दिन का समय बाकी है और यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी मतदाता समान रूप से अपना वोट डाल सकें। चुनाव आयोग वोट चोरी और अन्य गलत सूचना के खिलाफ पूरी तरह सजग है और जनता को भरोसा दिलाया कि वोटिंग सिस्टम भारत में किसी के लिए भी समान और सुरक्षित है। वोटिंग सिस्टम भारत में सुधार और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने तकनीकी और प्रशासनिक उपाय अपनाए हैं। चुनाव आयोग का बयान यह भी स्पष्ट करता है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोटर अधिकार और उनके सही उपयोग पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। इस तरह चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि वोटिंग सिस्टम भारत में निष्पक्ष और पारदर्शी है, चुनाव आयोग वोट चोरी के आरोपों को गंभीरता से देख रहा है और सभी मतदाता सुरक्षित और समान रूप से अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

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