
दिल्ली सरकार ने दी वकीलों को बड़ी सौगात, 10 लाख रुपये का टर्म बीमा
-
Ashish
- December 2, 2024
दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत 3220 नए वकीलों को 5 लाख रुपये का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपये का टर्म बीमा देने का फैसला किया है। इस फैसले पर मुख्यमंत्री आतिशी ने अंतिम मोहर लगा दी है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार फिलहाल अपनी चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत 27,000 से अधिक वकीलों को 10 लाख रुपये का टर्म बीमा और 5 लाख रुपये का चिकित्सा बीमा दे रही है। और अब यह संख्या बढ़कर करीब 31,000 हो जाएगी।
इस महत्वपूर्ण फैसले पर मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने हमेशा वकीलों की बेहतरी के लिए काम किया है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत के वकीलों का पेशा सबसे महत्वपूर्ण है, वे संविधान को उसके सही स्वरूप में लाते हैं और लोगों को न्याय दिलाते हैं। चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत दिल्ली सरकार वकीलों को 10 लाख रुपये का टर्म बीमा और 5 लाख रुपये का चिकित्सा बीमा देती है। उन्होंने बताया कि अब तक चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम में 27,000 से अधिक वकील नामांकित हो चुके हैं और अब यह संख्या बढ़कर लगभग 31,000 हो जाएगी।
उन्होंने बताया कि 2019 में दिल्ली सरकार ने वकीलों की बेहतरी के लिए चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की थी और इसमें सालाना 50 करोड़ रुपये का फंड देती है। इसके तहत नामांकित सभी वकीलों को 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस और अब 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। इस योजना के शुरू होते ही कोरोना के दौरान यह योजना हमारे वकील साथियों के लिए काफी मददगार साबित हुई। हजारों वकीलों और उनके परिवारों ने मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ उठाया।
Comment / Reply From
महत्वपूर्ण खबर
Categories
- देश (2021)
- अपराध (146)
- मनोरंजन (329)
- शहर और राज्य (338)
- दुनिया (822)
- खेल (372)
- धर्म - कर्म (622)
- व्यवसाय (176)
- राजनीति (559)
- हेल्थ (185)
- महिला जगत (54)
- राजस्थान (478)
- हरियाणा (59)
- मध्य प्रदेश (56)
- उत्तर प्रदेश (219)
- दिल्ली (252)
- महाराष्ट्र (166)
- बिहार (172)
- टेक्नोलॉजी (186)
- न्यूज़ (82)
- मौसम (102)
- शिक्षा (112)
- नुस्खे (82)
- राशिफल (365)
- वीडियो (1052)
- पंजाब (34)
- ट्रैवल (19)
- अन्य (31)
- जम्मू कश्मीर (82)
- उत्तराखंड (9)
- तेलंगाना (1)
- छत्तीसगढ (3)
- गुजरात (6)
- हिमाचल प्रदेश (1)
- पश्चिम बंगाल (4)
- असम (0)
- केरल (1)
- झारखंड (2)
- ओडिशा (0)
- त्योहार (18)
Vote / Poll
क्या राजस्थान मे बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो चुका है ..