गरीब, महिलाओं-बच्‍चों की स्थिति में आएगा सुधार

इस विधेयक के बारे में योगी सरकार ने दावा किया कि इसके कारण देश के गरीब एवं मुसलमानों एवं इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधाार लाने में काफी मदद मिलेगी. बता दें कि इस बिल में वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं को शामिल करने के साथ साथ वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, कलेक्टर को सर्वेक्षण का अधिकार भी दिया है. इसका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन बताया गया है. मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, अब प्रदेश की पहचान जातिवादी, परिवारवादी व माफियावादी नहीं रही, अब नई पहचान विकास है। कोई भी त्योहार आने से पहले सन्नाटा छा जाता था, डर लगा रहता था कि पता नहीं कब क्या हो जाए? वहीँ नया यूपी विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए देश की अर्थव्यवस्था का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है. बढ़ते व्यापार, बहन-बेटियों की सुरक्षा के साथ पूर्ण रूप से सुरक्षित उत्तर प्रदेश में माफियों का धंधा चौपट हो गया है।

यूपी अब निवेश का बेहतरीन गंतव्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा के माहौल में उत्तर प्रदेश देश और दुनिया में निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में उभरा है। गोरखपुर हो या वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद इन सभी जिलों में अब प्रतिस्पर्धा हो रही है कि कौन अच्छा कार्य कर सकता है। आबादी में सबसे बड़ा, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, सबसे उर्वरा भूमि वाला और सबसे प्रतिभाशाली युवाओं वाला राज्य होने के बावजूद विकास के पायदान पर लगातार गिरावट थी। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी 2017 में देश की सातवीं अर्थव्यवस्था था, आज नंबर दो की अर्थव्यवस्था बन चुका है।

सार्वजनिक जमीनों का दुरुपयोग अब नहीं होगा

उत्तर प्रदेश में वक्फ की जमीनों को लेकर लंबे समय से विवादित है. कई धार्मिक या निजी संस्थाएं इन जमीनों पर बिना अनुमति निर्माण करवा लेती थीं या कब्जा कर लेती थीं. सरकार ने हाल ही में इस पर सख्ती की है और अब ऐसी जमीनों को समाज के हित में उपयोग करने पर काम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह घोषणा साफ संकेत है कि प्रदेश में अब कानून का राज है और कोई भी व्यक्ति या संस्था सरकार की मंजूरी के बिना सार्वजनिक जमीनों का दुरुपयोग नहीं कर सकेगी.

ऐसी ही जानकारी के लिए विजिट करें- The India Moves