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कैबिनेट का बड़ा दांव: जातीय जनगणना और किसानों को तोहफा

कैबिनेट का बड़ा दांव: जातीय जनगणना और किसानों को तोहफा

 

मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: जातीय जनगणना कराएगी केंद्र सरकार, गन्ना किसानों को भी मिली राहत

केंद्र सरकार ने मोदी कैबिनेट की बैठक में दो बड़े और अहम फैसले लिए हैं। पहला – देशभर में जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। दूसरा – गन्ना किसानों को राहत देते हुए उनके लिए गन्ने की न्यूनतम समर्थन मूल्य (FRP) को बढ़ाकर ₹340 प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि जातीय जनगणना से समाज के सभी वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सही आंकलन किया जा सकेगा, जिससे भविष्य की योजनाओं को ज़मीनी हकीकत के अनुसार ढाला जा सकेगा।

गन्ना किसानों के लिए यह निर्णय एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। नए एफआरपी के अनुसार, अब यदि रिकवरी 10.25% या उससे अधिक होती है, तो किसानों को प्रति क्विंटल ₹340 तक का भुगतान मिलेगा। यह निर्णय आगामी पेराई सत्र से लागू होगा।

इसके अलावा, सरकार ने शिलॉन्ग से सिल्चर तक “सिल्वर कॉरिडोर” के निर्माण को भी मंज़ूरी दी है। यह 166.8 किमी लंबा चार-लेन हाईवे मेघालय और असम को जोड़ेगा, जिससे पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी और व्यापार में बड़ा सुधार होगा. यह कैबिनेट बैठक कई सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लिए गए फैसलों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

 

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