Anti Terrorism Conference-2024 : गृह मंत्री अमित शाह ने बताया आतंकवाद से निपटने का फुलप्रूफ प्लान
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Neha Nirala
- November 7, 2024
Anti Terrorism Conference-2024 : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने नई दिल्ली में आयोजित एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री (Union Home Minister) ने देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले तमाम पुलिसकर्मियों की शहादत को नमन किया। उन्होंने कहा कि देश को आजादी मिले 75 साल हो चुके हैं। अब तक देश की सुरक्षा को बनाए रखने में 36 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगाई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को उनकी नीतियों के लिए धन्यवाद देते हुए शाह ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के 10 साल के अंदर आतंकवाद (Terrorism) से निपटने के लिए ठोस रणनीति बनाई।
अमित शाह बोले- युवा अधिकारियों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस करना जरूरी
शाह ने आगे कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance Against Terrorism) के नारे को आज भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। भारत के अंदर आतंकवाद से लड़ने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया गया है। 'आतंकवाद विरोधी सम्मेलन-2024' (Anti Terrorism Conference-2024) में बोलते हुए शाह ने कहा कि आतंकवादी हमले और उनकी साजिश सीमाहीन और अदृश्य तरीके से हमारे खिलाफ हैं। अगर हमें इससे सटीक तरीके से निपटने के लिए हमारे युवा अधिकारियों को लेटेस्ट हाई क्लास टेक्नोलॉजी (High Class Technology) से लैस करना होगा, उन्हें ट्रेंड करना होगा, ताकि वे हर तरह की चुनौती से निपट सकें। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसे हम प्रशिक्षण का अहम हिस्सा बनाएंगे।
We are committed to eradicating terrorism. Addressing the inaugural session of the 'Anti-Terror Conference-2024' in New Delhi. https://t.co/jeE3L9JN0m
— Amit Shah (@AmitShah) November 7, 2024
शाह बोले- पुलिस राज्य का विषय, केंद्रीय एजेंसियों का मिलेगा पूरा सहयोग
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शाह ने ऐलान किया कि गृह मंत्रालय (Home Ministry) आतंकवाद से निपटने के लिए अपने सक्रिय दृष्टिकोण में अगला कदम उठा रहा है और एक राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी नीति (National Counter Terrorism Policy) और रणनीति लेकर आएगा। शाह ने कहा कि पुलिस राज्य का विषय है और लड़ाई राज्य पुलिस (Police) को ही लड़नी होगी। सूचना देने से लेकर कार्रवाई करने तक केंद्रीय एजेंसियों (Central Agencies) का पूरा सहयोग मिलेगा।
