अमेरिकी संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए उनके टैरिफ प्लान (Trump tariff plan) पर रोक लगा दी है। यह फैसला मैनहेटन की संघीय अदालत ने दिया, जिसमें कहा गया कि ट्रंप का यह टैरिफ ऐलान संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विदेशी वाणिज्य को विनियमित करने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है, और यह अधिकार राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से प्रभावित नहीं होता।

ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू कि गई ट्रम्प व्यापार नीति (Trump trade policy) कई देशों के साथ व्यापारिक संबंधों में तनाव का कारण बना। ट्रंप ने 2 अप्रैल को चीन और यूरोपीय संघ समेत अमेरिका के बड़े व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ लागू किए, जिसमें 10% बेसलाइन और अधिक व्यापार घाटे वाले देशों पर ऊँचे शुल्क शामिल थे। प्रशासन का दावा था कि यह व्यापार युद्ध (Trade war) अमेरिका की विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए जरूरी है।

हालांकि, इस कदम के बाद अमेरिकी वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई और कई देशों ने इसका विरोध किया। कोर्ट में पेश हुए दो प्रमुख मुकदमों में पहला गैर-लाभकारी लिबर्टी जस्टिस सेंटर द्वारा दाखिल किया गया, जिसमें पांच छोटे व्यवसायों ने तर्क दिया कि ट्रंप का टैरिफ प्लान (Trump tariff plan) उनके व्यापार को नुकसान पहुँचा रहा है। दूसरा मुकदमा 13 अमेरिकी राज्यों द्वारा दाखिल किया गया था।

अदालत ने दोनों मामलों में ट्रंप के टैरिफ निर्णय को असंवैधानिक करार देते हुए यह भी कहा कि ट्रम्प व्यापार नीति (Trump trade policy) व्यापार वार्ताओं के नाम पर कानून के दायरे से बाहर नहीं हो सकती। प्रशासन ने कोर्ट से आग्रह किया था कि यह फैसला व्यापार युद्ध (Trade war) के बीच लिया गया है और इससे चीन के साथ चल रही संवेदनशील बातचीत पर असर पड़ सकता है, लेकिन कोर्ट ने संविधान की प्राथमिकता को बरकरार रखा।

इस फैसले के बाद अब सवाल उठता है कि अमेरिका की व्यापार नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा, खासकर जब व्यापार युद्ध (Trade war) का माहौल पहले से ही गर्म है।

ऐसी ही जानकारी के लिए विजिट करे- The India Moves