महाराष्ट्र में फिर से भाषा नीति को लेकर बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि अंग्रेजी की प्रशंसा और भारतीय भाषाओं का तिरस्कार करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP के तहत जो तीन भाषा नीति लाई गई है, वो छात्रों के समग्र विकास के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी को अब तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य नहीं रखा गया है, बल्कि छात्र किसी भी भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में चुन सकते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस मुद्दे पर राज ठाकरे से भी बात की थी। राज ठाकरे ने कहा था कि सिर्फ दो भाषाएं होनी चाहिए और तीसरी भाषा थोपना ठीक नहीं। इस पर सीएम फडणवीस ने जवाब दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश के लिए लागू की गई है और महाराष्ट्र इसमें अपवाद नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु जब कोर्ट गया था तो कोर्ट ने भी तीन भाषा नीति को सही ठहराया था।

फडणवीस ने NEP की सराहना करते हुए कहा कि यह नीति विशेषज्ञों से विस्तृत चर्चा के बाद बनाई गई है। इसमें तीन भाषा नीति छात्रों को केवल भाषा सिखाने का माध्यम नहीं है, बल्कि उनका ज्ञान बढ़ाने का जरिया है। अगर कोई छात्र अपनी मातृभाषा के अलावा एक और भारतीय भाषा सीखता है, तो इसमें गलत क्या है? इससे उसकी समझ बढ़ेगी, और भारतीय भाषाओं की समृद्ध विरासत से भी उसका जुड़ाव होगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार ने नई GR में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य नहीं रखा है। अगर किसी स्कूल में 20 छात्र किसी और भारतीय भाषा को सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी या फिर ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें यह सोच बदलनी होगी कि केवल अंग्रेजी ही श्रेष्ठ है। भारतीय भाषाएं किसी भी मायने में अंग्रेजी से कम नहीं हैं। इस तरह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय भाषाओं को लेकर अपना मजबूत पक्ष रखते हुए साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में तीन भाषा नीति लागू रहेगी और छात्रों को भाषा सीखने की आजादी दी जाएगी।

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