22 अप्रैल को हुए पहलगाम में आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर आतंकी ठिकानों को जमीनदोज कर दिया था। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जमीन में बने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिज्बुल मुजाहिद्दीन के आतंकी ठिकाने शामिल थे। लेकिन अब फिर से 4 राज्यों में युद्ध वाले सायरन की आवाज सुनाई देने वाली है।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित 4 राज्यों में एक बार फिर सैन्य मॉकड्रिल 29 मई का ऐलान किया गया है। देश के बॉर्डर सटे राज्य गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में कल 29 मई को सैन्य मॉकड्रिल (Military mock drill )का अभ्यास होगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सैन्य मॉकड्रिल 29 मई को होने वाली मॉक ड्रिल में संभावित आतंकी खतरों से निपटने के लिए भारत की तैयारी दिखाएगी। यह देखा जाएगा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य किस स्तर पर तैयार हैं। लोगों से अपील की गई है कि इस स्थिति में पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल के दौरान आतंकवाद निरोधी दस्तों और अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो ने वास्तविक आतंकवादी हमले का अभ्यास किया था। इससे पहले भी Mock drill करने का ऐलान किया गया था।

इस बीच वैश्विक समुदाय में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का मुकाबला करने और आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को उजागर करने के लिए सात दलों का डेलिगेशन दुनिया के अलग-अलग देशों का दौरा कर रहा है। यह कदम आतंकवाद के खिलाफ भारत के एकजुट संदेश को साझा करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता के महत्व को रेखांकित करने का काम करता है। इस पहल को दुनिया भर के लोगों का समर्थन भी मिल रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गत दिनों में राज्यों के दौरे पर POK को वापस लेने की बात करते आए हैं। उन्होंने कहा कि 75 साल से हम आतंकवाद को झेल रहे हैं, पाकिस्तान ने भारत का एक हिस्सा हड़प लिया है, POK की वापसी तक सेना नहीं रुकनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की बात नहीं मानी। पटेल चाहते थे कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) पर पूरी तरह से कब्जा होने तक सेना की कार्रवाई जारी रहे। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि अगर यह फैसला लिया गया होता तो शायद आज आतंक का दर्द नहीं झेलना पड़ता।

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