ऐतिहासिक समझौते को स्विट्जरलैंड ने दी मंजूरी

भारत और यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) के बीच हुए ऐतिहासिक भारत-EFTA व्यापार समझौते (TEPA) को स्विट्जरलैंड ने आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत अब भारत और EFTA देशों—आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड—के बीच व्यापारिक सहयोग और निवेश को नई गति मिलेगी। यह समझौता अक्टूबर 2025 तक लागू हो सकता है। स्विट्जरलैंड में भारत की राजदूत माया तिस्साफी ने इसे भारत-स्विट्जरलैंड साझेदारी का एक नया और मजबूत अध्याय बताया है। यह समझौता 16 साल की लंबी बातचीत के बाद मार्च 2024 में साइन किया गया था और अब इसे कानूनी मान्यता मिल चुकी है।

100 अरब डॉलर निवेश से भारत में बनेंगे 10 लाख रोजगार

इस समझौते का सबसे अहम पहलू है कि अगले 15 वर्षों में EFTA देश भारत में 100 अरब डॉलर निवेश करेंगे। इस निवेश से देशभर में 10 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, जो भारत के आर्थिक विकास और युवाओं के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। TEPA के तहत व्यापार में बाधाएं कम होंगी, कस्टम प्रक्रिया आसान होगी और स्विट्जरलैंड को भारतीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। स्विट्जरलैंड पहले से ही भारत में 12वां सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत है। 2000 में ₹5,935 करोड़ से बढ़कर 2024 में यह आंकड़ा ₹1,07,736 करोड़ तक पहुंच गया है। भारत में 330 से ज्यादा स्विस कंपनियां सक्रिय हैं, जो इंजीनियरिंग, केमिकल्स, फार्मा और सर्विस सेक्टर में काम कर रही हैं।

नवाचार और साझेदारी को मिलेगा बढ़ावा

व्यापार के अलावा, भारत और स्विट्जरलैंड वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने 77 वर्षों से मित्रता संधि के तहत साझेदारी निभाई है। इस रिश्ते को और गहराई देने के लिए बेंगलुरु में अक्टूबर 2023 में स्विस-इंडियन इनोवेशन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई, जो भारतीय IITs और स्विस टेक्निकल यूनिवर्सिटीज को जोड़कर रिसर्च, इनोवेशन और बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। TEPA सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं, बल्कि भारत को वैश्विक निवेश और तकनीकी नवाचार में अग्रणी बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

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