प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बेंगलुरु ज़ोनल कार्यालय ने मंगलवार को MUDA घोटाले (MUDA Scam) से जुड़े एक बड़े एक्शन के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत करीब 100 करोड़ रुपये बाजार मूल्य वाली 92 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया। ये सभी संपत्तियां मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) की हैं और फर्जी या डमी व्यक्तियों तथा आवास सहकारी समितियों के नाम पर दर्ज हैं। ईडी के मुताबिक, ये नाम उन प्रभावशाली व्यक्तियों के हैं जो MUDA अधिकारियों के करीबी या उनके रिश्तेदार हैं।

यह कार्रवाई कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई जांच का हिस्सा है। जांच में खुलासा हुआ कि MUDA के अधिकारियों ने नियमों और सरकारी आदेशों को दरकिनार कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध रूप से साइटों का आवंटन किया। यह पूरा मामला एक भूमि घोटाले (Land Scam) का रूप ले चुका है।

ईडी की जांच में पाया गया कि पूर्व MUDA आयुक्त जीटी दिनेश कुमार समेत कई अधिकारियों ने अयोग्य लाभार्थियों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मुआवजा साइटें आवंटित कीं। इस दौरान भारी रिश्वत नकद, बैंक ट्रांसफर और संपत्तियों के रूप में प्राप्त की गई। अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को अधिकारियों के रिश्तेदारों और सहयोगियों के बैंक खातों के जरिए MUDA साइटों की खरीद में लगाया गया।

यह कुर्की पहले की गई 160 MUDA साइटों की कुर्की की अगली कड़ी है, जिनका बाजार मूल्य करीब 300 करोड़ रुपये था। इस प्रकार अब तक कुल 400 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध संपत्तियों की कुर्की की जा चुकी है।

यह मामला न केवल एक गंभीर MUDA घोटाले (MUDA Scam) की ओर इशारा करता है, बल्कि कर्नाटक में हो रहे भूमि घोटाले (Land Scam) के जटिल नेटवर्क को भी उजागर करता है। ईडी की जांच अब भी जारी है और आगे और भी खुलासे होने की संभावना है।

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